२ भदाै,काठमाण्डाैं । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा हाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई यस घटनामा यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
१९ वर्षपछि बल्ल अनुसन्धान सुरु
यो घटना भएको झन्डै १९ वर्षपछि अनुसन्धानको बाटो खुलेको हो। २०८० साल जेठ २१ गते पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
लामो समयसम्म न्याय नपाएको भन्दै दायर गरिएको सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले यो महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको हो।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीबीचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने ५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यो आक्रमण पूर्वनियोजित र संगठित भएको ठहर गरेको थियो।
यस आदेशले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित परिवारलाई ठूलो राहत मिलेको छ। पीडितहरूले यसलाई न्यायको जीत मानेका छन् र अब दोषीहरू चाँडै कानुनको दायरामा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !