२७ साउन,बारा । बाराको शुवर्ण गाउँपालिका फेरि एकपटक लज्जास्पद आर्थिक अनियमितताका कारण चर्चामा आएको छ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा कानुन र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर कसरी सरकारी ढुकुटीको दोहन भइरहेको छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजेश यादव र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित यादवको मिलेमतोमा कानुनमा कुनै व्यवस्था नभएको व्यक्तिगत सुविधाका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको खुलेको छ।
सरकारी पदलाई निजी सम्पत्तिजसरी प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि महँगा मोबाइल फोनहरू खरिद गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार रु. ७,३४५ देखि रु. २५,४२५ सम्मका मोबाइलहरू जथाभावी खरिद गरी वितरण गरिएको छ। यो कुनै विकास निर्माण वा जनहितको काममा भएको खर्च नभएर केवल ‘पकेट खर्च’को रूपमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग हो।
आश्चर्यको कुरा त के छ भने, महालेखाले मोबाइल वितरण गरिएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम माग गर्दा गाउँपालिकाले कुनै जवाफ दिन सकेन। यसले यो अनियमितता लुकाउन गरिएको नियोजित प्रयास हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ। नियमनकारी निकायहरूमा कानमा तेल हालेर बस्ने प्रवृत्तिले यस्ता भ्रष्ट पदाधिकारीहरूको मनोबल बढेको छ।
महालेखाले कानुनविपरीत भएको यो खर्चलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्न र यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर, जबसम्म नियामक निकायहरूले आँखा चिम्लेर बस्ने प्रवृत्ति त्याग्दैनन्, तबसम्म शुवर्ण गाउँपालिकाजस्ता लुटका स्वर्गहरूमा सरकारी ढुकुटीको बर्बादी भइरहनेछ।
यस घटनाले जनताको करबाट उठाइएको रकम कसरी केही व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि दुरुपयोग हुँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !