२२ साउन,काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गर्ने गरी ल्याइएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले यसलाई संविधानको भावना र संघीय शासन प्रणाली विपरीत भएको ठहर गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८’ मा गरिएको संशोधनले पञ्चायतकालीन एकतन्त्रीय व्यवस्थाको झल्को दिएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी यो प्रावधान ल्याएको आरोप लगाइएको छ। यसले गर्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको भविष्य अन्योलमा परेको महासंघको भनाइ छ।
यसैबीच, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन दर्ता र नवीकरणको काम अचानक स्थगन गरेकोमा पनि महासंघले सन्देह व्यक्त गरेको छ।
महासंघले यो विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए पनि मन्त्रालयले यसबारे उदासिनता देखाएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
अन्तमा, महासंघले दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न दिन र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यदि सरकारले यसमा ध्यान नदिए महासंघ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !