१५ साउन, बारा । बाराको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख अबिन्दर दास कार्यालयबाट रहस्यमय ढंगले बेपत्ता भएका छन्।
दासको अनुपस्थिति मात्र होइन, कार्यालयको दैनिक सञ्चालनमा देखिएको चरम बेथिति, बिचौलियाको सक्रियता र सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगले यस कार्यालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको छ।
यो घटनाले राज्य संयन्त्रको फितलो अनुगमन र दण्डहीनताको भयावह अवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ।
कार्यालय प्रमुख अबिन्दर दास कार्यालयमा विरलै मात्र उपस्थित हुने गरेको सेवाग्राही र कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनको मुख्य धन्दा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग बिचौलियामार्फत रकम असुल्नु रहेको आरोप छ।
स्रोतका अनुसार, लाइसेन्स प्रक्रियामा आवश्यक लिखित र ट्रायल परीक्षामा समेत ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। यो सबै दासको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मिलेमतोमा हुने गरेको बताइन्छ। हाल प्रमुख दासले सरकारी गाडी (जसको नम्बर उल्लेख गरिएको छैन) समेत कार्यालयमा नराखी आफूसँगै लिएर बेपत्ता भएका छन्। यसले सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्छ।
सार्वजनिक सवारी साधनको निजी प्रयोग र त्यसको अनुगमनमा राज्यको उदासीनताले यस्ता घटनालाई बढावा दिएको देखिन्छ।
दाससँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन्। पछि टेक्स्ट म्यासेजमार्फत आफू भारतको कानपुरमा रहेको र निमित्त प्रमुख जीवन रमण पौडेलसँग सम्पर्क गर्न भनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। निमित्त प्रमुख पौडेलले दासको गैरहाजिरीबारे स्वीकार गर्दै उनी कहिलेकाहीँ मात्र कार्यालय आउने र लामो समय अनुपस्थित हुँदा आफू स्वतः निमित्त हुने बताए।
यद्यपि, दास भारत गएकोबारे आफूलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको उनको भनाइ छ। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले भने, “उनी भारत गएको जानकारी छैन, म आजै जानकारीमा लिएर स्पष्टीकरण सोध्नेछु।”
आन्तरिक स्रोतहरूले भने पौडेल र दासबीचको ‘सेटिङ’ तर्फ संकेत गरेका छन्। स्रोतका अनुसार, कार्यालयमा हुने लिखित र ट्रायलको सम्पूर्ण जिम्मा पौडेललाई दिएर दासले बिचौलियामार्फत गोप्य स्थानबाटै आर्थिक लेनदेनको जालो सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा निमित्त प्रमुखको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
अबिन्दर दास यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा कारबाहीमा परेका व्यक्ति हुन्। अख्तियारको डामिएको व्यक्ति राज्यको महत्वपूर्ण निकायको प्रमुखमा कसरी पुग्न सफल भयो र पटक-पटक अनियमितता गर्दा पनि किन कारबाही हुँदैन भन्ने प्रश्नले राज्यको सुशासनमाथि नै गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। ‘पहुँच’ को भरमा जागिर जोगाउन सफल हुने यस्ता प्रवृत्तिले इमान्दार कर्मचारीको मनोबल घटाउने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम गरिरहेका छन्।
यो घटना बारा यातायात कार्यालयको मात्र नभई समग्र राज्य संयन्त्रमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको प्रतिनिधित्व गर्छ।
सरकारी निकायका प्रमुख नै बेपत्ता हुँदा र खुलेआम सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदा पनि राज्य किन मौन छ? अख्तियारको डामिएको व्यक्तिलाई पुनः महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने र उसको अनियमिततामाथि आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति कहिलेसम्म चल्छ? बिचौलिया र सेटिङको जालोमा फसेको यातायात कार्यालयबाट आम नागरिकले कसरी सहज र पारदर्शी सेवा पाउने? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ नदिई र यस्ता प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही नभएसम्म सुशासनको नारा केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ। अब राज्यले यस्ता अनियमिततामाथि निर्मम प्रहार गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक छ।साभार- बिश्वास खबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !