१४ साउन,बारा । बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा र वनक्षेत्रको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अतिक्रमण नियन्त्रण र कारबाही प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा भइरहेको अनुगमन तथा अनुसन्धानका क्रममा जिल्लाभरका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको पुष्टि भएको छ।
प्रजिअ अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेसँगै सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि र बजार अनुगमनमा विशेष सक्रियता देखाएका छन्।
उनको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूमा पनि छिटोछरितोपन आएको अनुभव सेवाग्राहीले गरेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेहरू विरुद्ध उनले लिएको कडा अडानका कारण केही बिचौलियाहरूले उनको चरित्र हत्या गर्न खोजेको समेत चर्चा चलेको छ।
बाराको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२ मा रहेको हामा स्टिल उद्योगले करिब ६ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा आफ्नै पर्खालभित्र पारेको पुष्टि भएको छ। प्रशासनले यस विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको र कम्पनीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिएको प्रजिअ अधिकारीले बताएका छन्।
।यस विषयमा चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी प्रशासनले गरेको छ। यसैगरी, जर्गा होटेलले करिब १.५ कट्ठा नदी उकासको सार्वजनिक जमिन प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ, जसमा प्रशासनले छानबिन गरिरहेको छ।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको राजु होटेलले वन क्षेत्रभित्र अनुमतिविना पक्की संरचना निर्माण गरिरहेको सूचनाका आधारमा प्रशासनले तत्काल कारबाही गरी निर्माण कार्य रोकेको छ।
प्रशासनले वनक्षेत्र संरक्षणका लागि थप प्रभावकारी पहल थालेको छ।
डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सबै अवैध संरचनाहरू भत्काउन सूचनासहितको कारबाही सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ। अतिक्रमणविरुद्धको यो अभियानलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाअनुरूप सञ्चालन गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
जिल्ला वन समन्वय समितिमार्फत यस विषयमा समन्वयात्मक कार्यान्वयनका लागि पनि निर्देशन दिइएको छ। प्रजिअ अधिकारीले वनक्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनका लागि अनुमति नदिइने स्पष्ट पारेका छन्। उनले वनक्षेत्रको संरक्षण र जगेर्ना संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी भएको भन्दै त्यसविपरीत हुने कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलापप्रति तुरुन्त कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यस सक्रियतापछि जिल्लाभित्र सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वनक्षेत्रको अतिक्रमण र संरक्षणसम्बन्धी बहस चर्किएको छ। स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारकर्मीहरूले प्रशासनको यो कदमलाई स्वागत गर्दै बाराको समृद्धि, वातावरणीय सन्तुलन र सार्वजनिक हितको रक्षाका लागि यस्ता पहलहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !