२ साउन,सर्लाहि । इलाका प्रहरी कार्यालय हिरापुर, सर्लाहीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बैधनाथ दास तस्करसँग घुस लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि निलम्बनमा परेका छन्।
यो घटनाले जिल्ला प्रहरी प्रशासनभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारको जालो र उच्च अधिकारीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अडियोमा सई दासले घुमुवा प्रहरी जवान सन्तोष यादवमार्फत तस्कर राजीव यादवसँग १८ हजार रुपैयाँ घुस मागेको स्पष्ट सुनिन्छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले प्रमाण नष्ट हुन नदिन शुक्रबार बिहानै अडियो बाहिरिएलगत्तै सई दासलाई निलम्बनका लागि मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सिफारिस पठाएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सरोज राईले उक्त सिफारिस पुष्टि गर्दै उनको ठाउँमा अर्का सई पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
* पटकपटकको निलम्बन र उन्मुक्ति
यो सई दासको लागि पहिलो घटना भने होइन। २०७७ मंसिर ५ गते पनि उनी पर्सा जिल्लामा घुमुवाको रूपमा कार्यरत रहँदा तस्करसँग घुस लिएको अडियो र भिडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी धिरज प्रताप सिंहले निलम्बन गरेका थिए।
करिब एक वर्षको निलम्बन र पाँच वर्ष बढुवा रोक्काको कारबाहीपछि २०७८ वैशाख २८ गते उनको फुकुवा भई पुनः सेवामा फर्किएका थिए। बारम्बार एउटै प्रकृतिको आरोपमा कारबाहीमा पर्दा पनि पुनः महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुले प्रहरी प्रशासनभित्रको ‘सेटिङ’ माथि सन्देह उब्जाएको छ।
* एसपीमाथि पनि छानबिनको माग
इप्रका हिरापुर नेपाल-भारत सिमानासँग जोडिएको ‘ख’ श्रेणीको युनिट हो, जहाँ तस्करीको सम्भावना उच्च रहन्छ। जिल्लाका अधिकांश युनिट इन्चार्जको अवधि ६ महिना रहने गरे पनि सई दास करिब ८ महिनादेखि हिरापुरमै अड्डा जमाएर बसेका थिए।
यसले उच्च अधिकारीहरूको संरक्षणबिना कुनै पनि जुनियर अफिसरले यति लामो समयसम्म एउटै संवेदनशील स्थानमा बसेर घुसखोरी गर्न नसक्ने भन्दै सर्लाहीका एसपीमाथि पनि छानबिनको माग उठेको छ।
एक महिनाअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले सर्लाहीका एसपीमाथि गम्भीर भ्रष्टाचारका आरोपहरू लगाएका थिए। यादवले प्रहरीले राति कार्यालय खोलेर कमिसन उठाएको बताएका थिए, जसले यो घटनालाई थप बल पुर्याएको छ।
तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने भन्दै यस प्रकरणमा सर्लाहीका एसपीको भूमिकामाथि पनि गहन छानबिन हुनुपर्ने जनस्तरबाट माग गरिएको छ।
यस घटनाले नेपाल प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको समेत सूक्ष्म निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !