२८ असार,बारा । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा भूकम्प गएको छ। नेकपा एमाले मधेश प्रदेश कमिटीले आफ्नै सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवाललाई पदबाट फिर्ता बोलाउने कठोर निर्णय गरेको छ।
शनिबार बर्दिवासको गौतम होटलमा बसेको पार्टीको चौथो बैठकले मन्त्री जयसवालमाथि लागेका भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका गम्भीर आरोपहरूलाई ‘असह्य’ भन्दै यो निर्णयमा पुगेको हो।
* पार्टीको इज्जतमा ‘कमी’: किन गरियो यस्तो निर्णय?
एमाले मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष बिचारी यादवले बैठकमा मन्त्री जयसवाललाई फिर्ता बोलाउन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनले बैठकमा भने, “मन्त्री जयसवालले योजनाहरू बिक्री गर्दा खुल्लमखुल्ला कमिसन मागेको, बिचौलियामार्फत काम गरेको र ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ‘चढौती’ नदिए कामै नभएको स्थिति आएको छ।”
उपाध्यक्ष यादवका अनुसार मन्त्रीको यही कार्यशैलीका कारण ५ करोड रुपैयाँबराबरका योजनाहरू फ्रिज भएका छन्। साथै, उनले आफ्ना नातेदारहरूलाई मात्रै योजना वितरण गरेको आरोप पनि छ।
“मन्त्रीका कारण पार्टीको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि बाध्य भएर यो निर्णय लिनुपरेको हो,” यादवले थपे। यसले पार्टीलाई जनतासामु ‘मुख देखाउनै गाह्रो’ भएको नेताहरूको भनाइ छ।
प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलको अध्यक्षता तथा पार्टीका मधेश प्रदेश इन्चार्ज एवं सांसद लीलानाथ श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले पार्टीभित्रको सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा दृढ अडान लिएको सन्देश दिएको छ। बैठकमा सांसद ज्वाला साह, जुली महतो, प्रभु हजरा लगायत आठवटै जिल्लाका इन्चार्जहरू र कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।
* के मन्त्री जयसवालमाथि थप छानबिन होला?
यो निर्णयले मधेश प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। अब मन्त्री जयसवालको आगामी राजनीतिक कदम के हुनेछ र उनीमाथि लागेका आरोपहरूको विषयमा थप छानबिन होला वा नहोला भन्ने चासो बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !