- २६ असार,बारा । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार २५ गते १ सय १४ शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको छ, जसमध्ये ४५ जनाको गृह मन्त्रालयमा र ६९ जनालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसै सरुवा सूचीमा बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित कुमार यादवको पनि नाम परेको छ। उनको सरुवालाई लामो समयदेखि गाउँपालिकामा व्याप्त आर्थिक अनियमितता, शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपहरूबीच महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
यादवमाथि यसअघि पनि पटक-पटक सरुवाको प्रयास भए पनि ‘पैसाको बलमा’ उनी पुनः पदमा फर्किएको गुनासो व्याप्त थियो। यद्यपि, यसपटकको सरुवाले गाउँपालिकामा हुने गरेका अनियमितताको अन्त्य गर्ला भन्ने आशा जागेको छ, तर उनको पुनः थमौतीका लागि पालिका अध्यक्षले ठूलो रकम बोकी संघीय राजधानी जाने तयारीमा रहेको चर्चाले शंका उब्जाएको छ।
* सुजित यादवमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप, मन्त्रीको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न!
सुवर्ण गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित कुमार यादवमाथि लागेका भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र आर्थिक अनियमितताका गम्भीर आरोपहरूले यतिबेला सरोकारवालाहरूलाई चिन्तित बनाएको छ।
२०८१ वैशाख २० गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका यादवले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै मनमानी ढंगले काम गरिरहेको र उनलाई पटक-पटक सरुवा गर्ने प्रयास भए पनि पैसाको बलमा पुनः पदमा फर्किएको गुनासो व्याप्त छ। यो अवस्थाले हालका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ‘निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई शून्यमा झार्ने’ प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
* ‘बाबुको शक्ति’ र अनियमितताको जालो
सुजित कुमार यादव वडा नम्बर ४ का कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष झकड प्रसाद यादवका छोरा भएकाले गाउँपालिकामा उनीविरुद्ध बोल्ने कोही नभएको आरोप छ।
गाउँपालिकाका मेयर, उपमेयर, सम्पूर्ण बोर्ड सदस्यहरू र कर्मचारीहरू समेत उनीसामु निरीह रहेको र उनले आफूलाई नै सबैले चलाउने दाबी गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको, काम नै नगरी पैसा निकाल्ने गरेको र गोप्य तथा अपारदर्शी तरिकाले सूचना लुकाएर आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई लाभ पुर्याएको आरोप छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत उनको कार्यकालमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको देखाएको छ।
*;सरुवा रोक्न ‘पैसाको चलखेल’को आरोप
२०८१ भदौ २७ गते संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शाखा अधिकृत पूजा कुमारी तिवारीलाई सुवर्ण गाउँपालिकामा पदस्थापन गरेको थियो। तर, सुजित कुमार यादवले मन्त्रालयमा पैसा दिएर पूजा कुमारी तिवारीलाई सुवर्ण गाउँपालिका आउनबाट रोकेको आरोप छ। त्यस लगत्तै २०८१ असोज २ गते पूजा कुमारी तिवारीलाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत पठाई सुवर्ण गाउँपालिकामा पुरानै निमित्त हाकिमलाई निरन्तरता दिइएको थियो।
यसपश्चात, २०८१ पुस ९ गते मन्त्रालयको निर्णय अनुसार कनिष्ठ तथा नियम विपरीत कर्मचारी सुजित कुमार यादवलाई प्रदान गरिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मा रद्द गरिएको थियो। तर, फेरि सुजित कुमार यादवले मन्त्रालयमा पैसा खुवाई २०८१ फागुन १ गते गोप्य तरिकाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पत्र हात पारेको आरोप छ।
२०८१ फागुन १ र ४ गते मन्त्रालयद्वारा १०० जना उपसचिव र अधिकृतको सरुवा हुँदा पनि सुवर्ण गाउँपालिकामा पैसा र शक्तिको बलमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन नसकेको र निमित्तलाई नै दोस्रो कार्यकाल दिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिएको छ ।
* कानुन विपरीत पदमा निरन्तरता र योग्यतामा प्रश्न?
सुजित कुमार यादवको योग्यता र पदको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। उनी संघीय निजामती कर्मचारी नभएको, स्वास्थ्य सहायक (HA) छैटौं तहका कर्मचारी रहेको र कनिष्ठ कर्मचारी भएको आरोप छ।
उनी स्वयं स्वास्थ्य संयोजक र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवै पदमा रहेको र गाउँपालिकामा प्रशासनका दुई जना सिनियर कर्मचारी तथा स्वास्थ्यका दुई जना सिनियर कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि उनलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको भन्दै नियम विपरीत कार्य भएको टिप्पणी गरिएको छ।
* मन्त्रीको प्रतिबद्धता विपरीत
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदभार ग्रहणका क्रममा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सोही बमोजिम उनले सिंहदरबारमा लामो समयदेखि अड्डा जमाएर बसेका २४ उपसचिव र ११ शाखा अधिकृतसहित ३५ कर्मचारीको सरुवा गरेका थिए। तर, बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा सुजित कुमार यादवको लामो समयसम्मको निमित्तको निरन्तरता र उनमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूले मन्त्रीको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
सुवर्ण गाउँपालिकामा भइरहेको यो अनियमितताको अन्त्य कहिले होला? वा सुजित कुमार यादवले आफ्नो ‘पैसा र पावर’को बलमा पदमा रहिरहन सफल हुनेछन् भन्ने प्रश्न स्थानीय र सरोकारवालाहरूले उठाएका छन्। यसबारे थप छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !