६ असार,पर्सा । नेपाल र भारतको सीमा जोडिएको पर्सा जिल्लाको महादेवपट्टी नाका अहिले तस्करीको मुख्य मार्ग बनेको छ।
साना पोकादेखि ठूला सञ्जालमार्फत हुने तस्करीले यहाँको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको मौन समर्थन तथा मिलेमतोमा नै यो धन्दा फस्टाएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्।
* तस्करीको खुल्ला मार्ग
महादेवपट्टी नाकाबाट साइकल र मोटरसाइकल प्रयोग गरी हुने तस्करी सामान्य बनेको छ। भारतको भङ्गहाबाट चिनी, सखर, मैदा, कस्मेटिक सामान, तयारी बोइलर कुखुरा, पेय पदार्थ, रजनीगन्धा, टायल्स, मार्बल, एलसीडी जस्ता वस्तुहरू नेपाल भित्रिने गरेका छन्।
यसैगरी, पर्साको बलुवा हुँदै भारतको भङ्गहा, इनर्वा र मैनाटाड जस्ता गाउँहरूमा लोकल मदिरा, चिनियाँ सामान, प्लास्टिकका सामग्री, चिनियाँ लत्ताकपडा र औद्योगिक सामग्रीको तस्करी खुलेआम भइरहेको छ। विशेषगरी भारतको बिहार राज्यमा मदिरामाथिको पूर्ण प्रतिबन्धका कारण नेपालबाट भारतीय बजारमा नेपाली मदिराको माग अत्यधिक बढेको छ।
* सुरक्षाकर्मीकै भूमिकामा प्रश्न
स्रोतका अनुसार तस्करी नियन्त्रणका लागि खटाइएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका स्थानीय प्रमुखहरू नै ‘लाइन खुलाउने’ व्यवस्थापकको भूमिकामा छन्। तस्करहरूसँग नियमित मासिक रकम असुलेर तस्करीलाई सहज बनाउने गरेको स्थानीयको दाबी छ।
स्थानीय प्रहरी र सशस्त्रका घुमुवा र चौकी इन्चार्जहरू नै तस्करीको व्यवस्थापन गर्ने, सूचना चुहाउने र अनुगमनकर्ताहरूलाई भ्रममा पार्ने काममा संलग्न रहेको व्यापक आरोप छ। यसले प्रहरी प्रशासनमाथिको जनविश्वासमा गहिरो धक्का पुगेको छ।
* तस्करी सञ्जालमा संलग्न व्यक्तिहरू
महादेवपट्टी नाकाबाट बिरेन्द्र साह, जितेन्द्र साह, बिपिन मुखिया, बिन कृष्ण मुखिया, बिन पासपत राउत, धुरुप चौधरी, तारकिशोर दास, अक्षय हजरा, गनेश मुखिया र सुनिल राम लगायतका व्यक्तिहरू तस्करीमा सक्रिय रहेको बुझिएको छ।
* भन्सार राजस्वमा प्रभाव
तस्करीको यो सञ्जालले राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको छ। अवैध कारोबारका कारण भन्सार राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। भन्सार छलेर सामान भित्र्याउँदा सरकारले पाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउनु परेको छ। यसले वैध व्यापारलाई समेत निरुत्साहित गरेको छ।
* सरकारको इच्छाशक्तिमा प्रश्न
सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तस्कर र प्रशासनिक तहका केही व्यक्तिहरूको साँठगाँठले तस्करीको चक्रव्यूह झनै बलियो बनेको छ। यसले अब सरकारको इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ – के तस्करी रोक्न कानुनी कारबाही हुने हो वा राज्यकै मिलेमतोमा यो चक्र अझै बलियो बनाइने हो? यस विषयमा छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !