२ असार,काठमाण्डाै । नेपाल प्रहरीको आन्तरिक व्यवस्थापन र बन्दोबस्तीका सामान आपूर्तिमा लामो समयदेखि जमेको भ्रष्टाचारको जालो फेरि एक पटक उदाङ्गो भएको छ । ।
प्रहरीकै आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा लामो समय सेवा गरी अवकाश पाएका पूर्व सई ज्ञानेन्द्र बस्नेत हाल प्रहरीको लत्ताकपडादेखि बन्दोबस्तीका सामानका एक प्रमुख ठेकेदारका रुपमा उदाएका छन् । उनको प्रभाव यतिसम्म छ कि उनी प्रहरीको नमूना नै परिवर्तन गर्नेदेखि प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई प्राविधिक छनोटमा अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) गरी एकलौटी रूपमा ठेक्का पार्न सफल हुँदै आएका छन् ।
यो घटनाक्रम नेपाल प्रहरीले गएको चैत २९ गते गरेको २२ करोड रुपैयाँ बराबरको म्याट्रेस लगायतका सामानको टेण्डरमा केन्द्रित छ । प्रहरीले ६ हजार कोयर म्याट्रेसको टेण्डर आह्वान गरेको थियो, जसमा प्रहरी जवानको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको म्याट्रेस आपूर्ति गर्न १० प्रकारका मापदण्ड तोकिएका थिए ।
उक्त टेण्डरमा ६ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । नियमअनुसार आपूर्ति गरिने म्याट्रेसको फोटो खिचेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राखिन्छ । यसैबीच, तीन वटा कम्पनीले तोकिएको नमूनाअनुसारको सामान तयार गरी परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला (एसजीएस, बंगलादेश) बाट गुणस्तर पास भएको प्रमाणपत्रसहित टेण्डर प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
नमूना परिवर्तनको आरोप र सेटिङको खेल
ज्ञानेन्द्र बस्नेतले भने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा एक किसिमको म्याट्रेसको गुणस्तर प्रमाणपत्र लिए पनि, आपूर्ति गर्नका लागि उनीसँग सोही गुणस्तरको म्याट्रेस थिएन । टेण्डरमा राखिए अनुसारको गुणस्तरको सामान नभएपछि बस्नेतले प्रबन्ध निर्देशनालयका अधिकारीहरूसँग साँठगाँठ गरी नमूना नै परिवर्तन गरिदिएको गम्भीर आरोप छ ।
प्रबन्धका हाकिमहरूसँगको मिलेमतोमा नमूना फेरिएपछि बस्नेतका दुई कम्पनी प्राविधिक रूपमा पास गराइए । प्रहरी स्रोतका अनुसार, यही सेटिङका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट गुणस्तर प्रमाणपत्र ल्याएर टेण्डरमा भाग लिएका अन्य चार वटा कम्पनी फेल हुनु स्वाभाविक थियो । यो घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने चलखेल र अनियमितताको चरम उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
* सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमाथिको प्रश्नचिन्ह
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नमूना नै परिवर्तन गरी ठूलो अपराध भएको भन्दै ठेकेदारहरूले लाखौं रुपैयाँ धरौटी राखी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गरेका थिए । पुनरावलोकन समितिमा न्याय माग्न गएका ठेकेदारहरूले गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा रहेको सक्कली नमूना झिकाई बोलपत्र पेश गर्ने ६ वटै कम्पनीको नमूनासँग भिडाएर प्रहरीले गरेको भ्रष्टाचार ठहर गर्ने निवेदन दिएका थिए ।
तर, बिडम्बना ! सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष, विवादित पूर्व गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले उजुरी परेको तीन दिनभित्रै कुनै प्रमाण नै नझिकाई नक्कली म्याट्रेसको नमूनालाई सक्कली भएको निर्णय सुनाएर सोही दिन निवृत्त भएर गएका छन् । निवृत्त हुने बेलामा ठेकेदार बस्नेतबाट आकर्षक लाभ लिएर उनले प्रहरी जवानहरूले प्रयोग गर्ने म्याट्रेससमेत नक्कली खरिद गर्ने बाटो खोलिदिएको आरोप छ ।
* भ्रष्टाचारको चपेटामा निरीह प्रहरी जवानहरू
प्रहरीका प्रबन्धका हाकिम र सेवानिवृत्त गृहसचिवका कारण अब प्रहरी जवानहरू कमसल म्याट्रेसमा सुत्न बाध्य हुने भएका छन् । यो घटनाले गृहमन्त्रालय यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कुम्भकर्ण निद्रामा सुतिरहेको अवस्थालाई उजागर गरेको छ । आफ्ना मातहतका कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुविधामा समेत कमिसनको चक्करमा हाकिमहरूले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा कसले बोलिदिने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !