सुवर्ण गाउँपालिकामा बेथिति र अपारदर्शिताको चाङ: अख्तियारको सक्रियतामाथि प्रश्न

१ असार,बारा । बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै गम्भीर आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताहरू मौलाएको पाइएको छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरीहरू, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव, र प्रचलित कानुनको उल्लंघनका घटनाहरूले गाउँपालिकाको वित्तीय सुशासनमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

विशेषगरी, आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता, जिन्सी निरीक्षण, र अनुगमन तथा बैठक भत्तामा ठूलो बेथिति देखिएको छ, जसले स्थानीयवासीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि नै सन्देह पैदा गरेको छ।

आन्तरिक राजस्वमा अपारदर्शिता र अस्तव्यस्तता
सुवर्ण गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलनको यथार्थता लेखापरीक्षणको क्रममा यकिन गर्न सकिएको छैन।

तोकिएका अभिलेख तथा श्रेष्ठता तयार नगरिएको र अव्यवस्थित पाइएको छ। पालिकालले दैनिक राजस्व आम्दानी खाता, गोश्वारा भौचर (राजस्व), राजस्व आम्दानीको शीर्षकगत खाता, गोश्वारा खाता, दैनिक नगद प्राप्त गोश्वारा खाता, दैनिक बैंक भौचर प्राप्त गोश्वारा खाता, र बैंक नगदी किताब जस्ता आधारभूत फारमहरू समेत तयार गरेको छैन।

यसले आन्तरिक आयको यथार्थता, पारदर्शिता, गणनायोग्यता र तुलनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम जिम्मेवार बनाई आन्तरिक आयलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गणनायोग्य बनाउनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो अवस्था देखिएको छ।

* कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा मनपरी खर्च

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि हुनुपर्नेमा सुवर्ण गाउँपालिकाले यस वर्ष २० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्तामा खर्च गरेको देखिएको छ। भौचर नं. १४४-२०८०।०९।०५ बाट कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त काम गरेबापत एक कर्मचारीलाई ४४,६५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि नबनाई यस्ता अतिरिक्त भुक्तानी गर्दा अनियमितताको सम्भावना बढेको छ। पालिकाको आन्तरिक स्रोत र कार्यबोझको विश्लेषण गरी पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले मात्र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा मनपरी खर्च भएको देखिन्छ।

* जिन्सी व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ मा कार्यालय प्रमुखले लागत खडा गरी अभिलेख राखिएको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको मौजुदा अवस्थामा वर्षमा कम्तीमा एक पटक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सुवर्ण गाउँपालिकाले जिन्सी निरीक्षण गरी जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको छैन।

जिन्सीमा जिन्सीसँग सम्बन्धित जनशक्ति समेत राखिएको छैन। लेखापरीक्षणको क्रममा माग गरिएका जिन्सी फिर्ता फारम, सम्पत्ति खाता, जिन्सी निरीक्षण फारम, जिन्सी सहायक खाता, वार्षिक विवरण, मर्मत आवेदन तथा आदेश फारम, भाडामा दिइएको/लिइएको सम्पत्ति अभिलेख किताब, सरकारी जग्गाको लगत किताब, सरकारी भवनको लगत किताब, सम्पत्ति मूल्यांकन फारम, खरिद सम्पत्ति गोश्वारा लागत लगायतका कुनै पनि अभिलेखीकरण फारमहरू तयार नगरेको देखिएको छ। यसले पालिकाको जिन्सीको यथार्थ अवस्था यकिन गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ।

* अनुगमन र बैठक भत्तामा नियम मिचियो

सुवर्ण गाउँपालिकाले खर्चको मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयबाट खर्चको मापदण्ड तथा निर्देशिका २०७७ लागू भए अनुसार नियमित काम तथा एउटै निकायका कर्मचारी सम्मिलित बैठकको लागि भत्ता दिन मिल्दैन।

तर, पालिकालले भौचर नं. २९६-०८०।१२।२३ बाट २ जना कार्यपालिका सदस्यसहित ११ जनालाई शिक्षा समितिको बैठक खर्चबापत १,१२,००० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ। यो खर्च लिन नमिल्ने भन्दै कर कट्टा पछिको ९५,२०० रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असुल हुनुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

त्यसैगरी, भौचर नं. ३८२-०८१।३।११ बाट १६ जना जनप्रतिनिधिहरूले १,२०० रुपैयाँको दरले ११ वटासम्म बैठक भत्ता बुझेको पाइएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ बमोजिम अधिकतम मासिक ३ वटा बैठक भत्ता प्राप्त गर्नुपर्नेमा त्यसभन्दा बढी बुझेर नियम मिचिएको छ।

* नेतृत्वको कमजोरी र अख्तियारमाथि सन्देह

यस सम्पूर्ण बेथितिको पछाडि गाउँपालिकाको नेतृत्वमा रहेको अनुभव र ज्ञानको कमी मुख्य कारण रहेको स्थानीय बताउँछन्। विशेषगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी सुजित यादवको अनुभव र ज्ञानको कमी र उनका आफन्तहरू वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादव अख्तियारको निगरानीमा रहेकाले पनि अनियमितता मौलाएको स्थानीयको आरोप छ।

सुवर्ण गाउँपालिकामा बेथितिको चाङ लाग्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय नहुँदा स्थानीय सशंकित बनेका छन्। जनहित र सुशासनका लागि अख्तियारले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
के सुवर्ण गाउँपालिकामा यसरी नियम मिच्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ वा अख्तियारले यसमाथि कडा कदम चाल्नेछ?