२९ जेठ,बारा । मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकाल आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको थियो भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कोषको दुरुपयोग, करोडौं मूल्यका सामग्रीको बेपत्ता, प्रयोगविहीन सामानको थुप्रो र आर्थिक सहायतामा समेत देखिएको पक्षपातले प्रदेशको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
* १ करोड ५९ लाखका पंखा गायब: ‘हावामा उड्यो’ विकासको नारा
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, मुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा रहेको सरकारले खरिद गरेका १ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरका पंखा कतै फेला परेका छैनन्। प्रतिवेदनले ‘खरिद गरिएका सामानहरूको प्रयोग वा अभिलेख नभेटिएको’ भन्दै यसलाई सरकारी कोषको चरम दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
जनतालाई सुविधा दिने नाममा खरिद गरिएका यी पंखाहरू कसरी र कहाँ गायब भए भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले कुनै जवाफ दिन सकेको छैन। यसले ‘विकास र सुशासन’ को नारा केवल ‘हावामा उडेको’ भन्ने आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ।
* २६ लाखका फिल्टर थन्किए: स्वच्छ पानीको सपना ‘फिल्टर’ हुन सकेन
जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने महान् उद्देश्यका साथ २६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरिएका पानी फिल्टरहरू पनि कहिल्यै प्रयोगमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खरिद गरिएका महँगा फिल्टरहरू गोदाममा थन्किएको अवस्थामा भेटिनुले सरकारी योजनाको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के यो केवल बजेट सक्ने बहाना मात्र थियो वा यसमा पनि कुनै आर्थिक स्वार्थ लुकेको थियो भन्ने छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ।
* सरकारकै नेतृत्वमा चोरी’: जनमत पार्टीको गम्भीर आरोप
यी अनियमितताहरू बाहिरिएसँगै जनमत पार्टीका राष्ट्रिय सचिव बीपी साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतमाथि सीधा प्रहार गर्दै “लालबाबु सरकार साइकल मात्र होइन, पंखा र फिल्टर पनि चोरी गर्नुहुन्छ” भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। साहले यस कार्यलाई ‘संस्थागत चोरी’ को संज्ञा दिँदै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमै भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाएका छन्। यसअघि साइकल खरिदमा पनि अनियमितताको आरोप लागेको सन्दर्भमा यो आरोपले थप बल पाएको छ।
न्यायधिवक्तालाई ३१ लाखको ‘कानुनी भ्रष्टाचार’ भत्ता
आर्थिक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न मात्रै मुख्य न्यायधिवक्तालाई १७ लाख र त्यसमा संशोधन गर्न फेरि १४ लाख गरी कुल ३१ लाख रुपैयाँ भत्ता दिइएको खुलासाले कानुनविद्हरूलाई समेत चकित पारेको छ। कानुनविदहरूले यस कार्यलाई ‘कानुनी भ्रष्टाचार’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। सामान्य मस्यौदा तयार गर्न र त्यसमा सामान्य संशोधन गर्न यति ठूलो रकम भत्ताका रूपमा दिइनुले प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
आर्थिक सहायतामा पक्षपात: ‘राउतनिकट’ लाई १७ लाख, सामान्यलाई १५ हजार
महालेखाको प्रतिवेदनले पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको कार्यकालमा वितरण गरिएको १ करोड ९० लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोगमा समेत भेदभाव देखिएको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, राउतनिकटका व्यक्तिलाई १७ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको भए पनि सामान्य, वास्तविक आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई १५ हजारमै सीमित गरिएको छ। यसले सरकारी कोषको उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक लाभका लागि गरिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।
सरसफाइमै ६८ लाख खर्च: ‘गन्ध’ मेटिएन, बरु बढ्यो
मुख्यमन्त्री कार्यालयको सरसफाइमा मात्रै ६८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले पनि अनियमितताको अर्को पाटो उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनले सो कार्यमा समेत आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै व्यंग्यात्मक रूपमा लेखेको छ, “सरसफाइ गरे पनि सरकारको गन्ध मेटिएन।” यति ठूलो रकम सरसफाइमा खर्च हुनु र त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नुले सरकारी खर्चको पारदर्शितामाथि थप शंका उब्जाएको छ।
* कृषि अनुदानमा कमिसनको खेल: किसानका नाममा बिचौलियाको रजाई छ ।
कृषि अनुदानको नाममा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि प्रक्रियागत त्रुटिका कारण रकम वितरणमै समस्या आएको देखिन्छ। यस विषयमा आफ्नै कार्यकर्ताले मन्त्रीविरुद्ध मन्त्रालयभित्र धर्ना दिनुपर्ने अवस्था आउनुले कृषि अनुदानमा समेत कमिसनको खेल भएको र वास्तविक किसानले लाभ नपाएको आशंका बढेको छ। यसबाट अनियमितता रोकिएको भन्दा पनि थप मौलाएको प्रस्ट हुन्छ।
* दोहोरो खर्च, दोहोरो भार: संघीयताको उपहास
सबैभन्दा गम्भीर कुरा त, मधेश प्रदेश सरकारले जुन काममा १४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो, त्यसै काममा संघीय सरकारले समेत छुट्याएको रकम देखिएको छ। यसले सरकारी कोषको दोहोरो खर्च भई जनतालाई दोहोरो भार परेको देखाउँछ। संघीयताको मर्मविपरीत एउटै काममा दुई सरकारले लगानी गर्नुले समन्वयको अभाव र स्रोतको अपव्यय स्पष्ट हुन्छ।
यी सबै अनियमितताहरूले मधेश प्रदेश सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका यी बुँदाहरूमाथि गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठेको छ। अन्यथा, प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास थप घट्ने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !