२९ जेठ,बारा । बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs) सँगको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको गम्भीर उल्लंघन गरिएको खुलासा भएको छ।
यसका साथै, गाउँपालिकामा एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा नातेदारलाई नियम मिचेर नियुक्ति गरिएको आरोप पनि लागेको छ।
*NGO हरुसँगको मिलेमतोमा कर छली र प्रक्रिया मिचिएको
सुवर्ण गाउँपालिकामा १८ वटा गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कर छली र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९९ को ठाडो उल्लंघन भएको पाइएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार, यी कार्यक्रमहरूमा करिब रु. १,१६,३८२ को कर दाखिला प्रमाण नभएको र लागत अनुमान स्वीकृतिबिना नै भुक्तानी गरिएको छ।
नियमावलीले रु. १० लाखसम्मको काम गराउनका लागि लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि गाउँपालिकाले यस्ता संस्थाहरूलाई प्रस्तावको आधारमा मात्र बजेटमा उल्लेखित रकम दिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको र भुक्तानी गरेको देखिन्छ। यसले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको र कानुनको खिल्ली उडाइएको प्रष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, गैरसरकारी संस्थाहरूले खर्चमा कर कट्टी गरेको रकम पनि सरकारी कोषमा दाखिला नगरी भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ। यसले राज्यको राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पुगेको र कर छलीको सम्भावना बढाएको छ।
उदाहरणका लागि:
* बालअधिकार जनचेतना कार्यक्रम, युवा समाज केन्द्रले रु. २,४२,२४९ को भुक्तानीमा रु. ६,१०० कर कट्टी गरेको तर दाखिला प्रमाण नभएको।
* प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित जनचेतना तालिम, जनमुखी सेवा नेपालले रु. १,९६,१२२ को भुक्तानीमा रु. ५,१०० कर कट्टी गरेको।
* दाइजो प्रथा विरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम, नेपाल पिछडा वर्ग किसान संघले रु. २,४२,०४६ को भुक्तानीमा रु. ९,७६५ कर कट्टी गरेको।
कार्यकारी पदमा नातेदारको ‘मनमानी’ नियुक्ति
सुवर्ण गाउँपालिकामा स्वास्थ्यको सातौँ तहका कर्मचारी सुजित यादवलाई नियम मिचेर निमित्त कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरिएको आरोप लागेको छ। मन्त्रालयले नियम मिचेर यो नियुक्ति गरेको दाबी गरिएको छ। सुजित यादवका बुबा सुवर्ण गाउँपालिका ४ का वडा अध्यक्ष हुन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादव सुजितका नातेदार हुन्।
यस किसिमको नियुक्तिले पदको दुरुपयोग, नातावाद र कृपावादलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। यसमा आर्थिक लेनदेनको पक्ष पनि जोडिएको हुनसक्ने भन्दै विस्तृत छानबिनको माग गरिएको छ।
* छानबिन र कारबाहीको माग
यस प्रकरणमा संलग्न गाउँपालिकाका पदाधिकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू दुवैमाथि गहिरो छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। विशेष गरी, उल्लेखित १८ वटा कार्यक्रमहरूको भुक्तानी भौचर नम्बर र मितिसहित विस्तृत अध्ययन गरी कसले, कसरी र किन यस्तो अनियमितता गर्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन आवश्यक छ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि लागत अनुमान स्वीकृति र कर दाखिलाको प्रमाण अनिवार्य गरिनुपर्दछ। यसका साथै, सुजित यादवको नियुक्तिको विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।
यस प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार, गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्चालनमा पारदर्शिता र कर कानुनको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। के यो अनियमितताको जालो अझै फराकिलो छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !