२६ जेठ,काठमाण्डाै । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विज्ञापन प्रकाशन नै नगरी भुक्तानी लिएको आरोपमा रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पत्रकार र पत्रिकाका प्रतिनिधि गरी पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
यो घटनाले अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपनाएको ‘आक्रामक’ शैलीमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमको संलग्नतालाई पनि सूक्ष्म रूपमा हेर्न थालेको देखाउँछ।
अख्तियारले सोमबार दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार यादव, सहलेखापाल नवीनकुमार यादव, तराईं पोष्टका प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादव, जनसवाल पब्लिकेशन प्रालि तथा उक्त कम्पनीका सम्पादक रामजी बगाले, र तराईं पोष्टका प्रकाशक रूपेन्द्र पटेल लाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यसरी, यो मुद्दामा प्रत्यक्ष रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ।
* के थियो आरोप ?
२०७८/०७९ को आर्थिक वर्षमा फतुवा विजयपुर नगरपालिका-४ मा कृषकहरूलाई औषधि स्प्रे ट्यांकी वितरणमा भएको अनियमितताका क्रममा यो भ्रष्टाचार भएको थियो। नगरपालिकाले स्प्रे ट्यांकी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गरे पनि जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र तराईं पोष्ट दुवैमा बोलपत्रसम्बन्धी कुनै पनि सूचना प्रकाशन नभएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।
आरोपितहरूले पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नै नगरी नक्कली पत्रिका तथा बिल भरपाई पेस गरी राज्यलाई २ लाख १२ हजार २ सय २५ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ। यसमा जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकलाई १ लाख ७२ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ र तराईं पोष्टलाई ३९ हजार ४ सय रुपैयाँको नक्कली भुक्तानी गरिएको थियो।
* कसलाई कस्तो माग दाबी ?
* प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार यादव र सहलेखापाल नवीनकुमार यादव लाई २ लाख १२ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी तीन वर्ष कैद र बिगो असुलउपरसहित जरिवाना माग गरिएको छ। सरकारी कागजात केरमेट गरेको थप आरोपमा उनीहरूविरुद्ध तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ।
* तराईं पोष्टका प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादव लाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय माग गरिएको छ।
* जनसवाल पब्लिकेशनका सम्पादक रामजी बगाले लाई मतियार कायम गरी १ लाख ७२ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ बिगोसहित सोही सजाय माग गरिएको छ।
* तराईं पोष्टका प्रकाशक रूपेन्द्र पटेल को हकमा ३९ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगोसहित सोही सजाय माग गरिएको छ।
अख्तियारको आक्रामक शैली र यसको प्रभाव
अख्तियारको पछिल्लो समयको आक्रामक शैली विभिन्न कारणले चर्चामा छ। यो प्रकरणले पत्रकारिताको आवरणमा हुने आर्थिक अपचलन लाई पनि अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखाउँछ।
कुनै पनि सञ्चार माध्यमले विज्ञापन प्रकाशित नगरी नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने कार्य पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता विपरीत हो। यस्ता घटनाले आम नागरिकमा सञ्चार माध्यमप्रतिको विश्वास घट्न सक्छ।
अख्तियारको सक्रियताले अब भ्रष्टाचारको जालो सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा मात्र सीमित नरही यसमा संलग्न अन्य सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप पारदर्शिता ल्याउने र सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !