मधेस सरकारको बजेट खर्चमा चरम लापरबाही: एक महिना बाँकी हुँदा २०% मात्रै खर्च, कसको कमजोरी ?

२६ जेठ,बारा। मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट खर्चमा लज्जास्पद प्रदर्शन गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

यो आँकडाले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विशेषगरी, विकास बजेट (पूँजीगत खर्च) १३ प्रतिशतमा सीमित हुनुले प्रदेशको विकास गतिमाथि ठूलो असर पर्ने देखिएको छ। यसले सरकारको घोषणा र यथार्थबीचको ठूलो खाडललाई स्पष्ट पारेको छ।

* बजेट खर्चको दर्दनाक तस्वीर

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरका अनुसार, जेठ २५ गतेसम्म ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको कुल बजेटमध्ये ८ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख मात्रै खर्च भएको छ। यसमध्ये चालु खर्च ५ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख ६ हजार २ सय ७८ (३२%) र पूँजीगत खर्च ३ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख ३८ हजार ४ सय ८९ (१३%) रहेको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन

* मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय: २२%
* अर्थ मन्त्रालय: ४०%
* उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय: ११%
* भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय: १६%
* ऊर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय: १९%
* गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय: १८%
* भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: १६%
* शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय: १८%
* स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय: २७%
* श्रम तथा यातायात मन्त्रालय: २०%
कसको कमजोरी? दोष कसलाई?
मधेस प्रदेश सरकारको यो बजेट खर्चको अवस्थाले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ। यसमा मुख्य रूपमा तीन पक्षको कमजोरी देखिन्छ:
१. योजना तर्जुमामा त्रुटि: मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतो स्वयं स्वीकार गर्छन् कि यसपटक योजना तर्जुमामा कमीकमजोरी देखिएको छ। कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनामा न्यून बजेट विनियोजन हुनु र कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने योजनामा बढी बजेट राख्नुले समस्या निम्त्याएको छ। यसले योजना निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्यको अभाव देखाउँछ।

२. राजनीतिक खिचातानी र ढिलासुस्ती: चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेशमा काम गराउने उल्लेख थियो। तर, प्रतिपक्षले सदनमा यसको विरोध गर्दा ६ महिनासम्म सरकारको काम नै ठप्प भयो। माघ ६ गते उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि मात्रै काम गर्ने बाटो खुलेको थियो। यसले राजनीतिक अड्चन र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्तीका कारण बजेट खर्चमा नकारात्मक असर परेको स्पष्ट देखिन्छ।

३. सरकारको पुरानै परिपाटी: अर्थविद् तथा मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाका अनुसार, प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनाहरू दीर्घकालीन छैनन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतारमा काम गर्ने र जेनतेन बजेट खर्च प्रतिशत बढाउने परिपाटी पुरानै हो। वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि बजेटको सही सदुपयोग आवश्यक भए पनि मधेस प्रदेशमा त्यस्तो देखिएको छैन। यसले सरकारको नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनमा इच्छाशक्तिको अभावलाई उजागर गर्छ।

* अबको बाटो: सरकारले के गर्नुपर्छ ?
चालु आर्थिक वर्षको यो निराशाजनक अवस्थाबाट पाठ सिक्दै, मधेस प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन निम्न कदमहरू चाल्नुपर्छ:
१. योजना तर्जुमामा सुधार:
* योजना छनोट गर्दा वास्तविक आवश्यकता, सम्भाव्यता र कार्यान्वयन क्षमताको गहिरो विश्लेषण गरिनुपर्छ।
* साना र तत्काल प्रतिफल दिने योजनाका साथै दीर्घकालीन महत्वका ठूला योजनाहरूको सन्तुलित पोर्टफोलियो तयार गरिनुपर्छ।
* बजेट विनियोजन गर्दा योजनाको प्रकृति, कार्यान्वयनको समयावधि र वित्तीय क्षमताको यथार्थपरक अनुमान गरिनुपर्छ।
२. पारदर्शिता र जवाफदेहिता:
* बजेट खर्चको हरेक चरणमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाइनुपर्छ।
* योजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सोको नतिजा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
* बजेट खर्चमा लापरबाही गर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ र आवश्यक कारबाही गरिनुपर्छ।
३. राजनीतिक सहकार्य र समन्वय:
* प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विकास निर्माणका मुद्दामा साझा सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ।
* बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा प्रतिपक्ष दलहरूसँग पनि आवश्यक परामर्श र समन्वय गरिनुपर्छ ताकि भविष्यमा राजनीतिक खिचातानीका कारण काममा अवरोध नआओस्।
४. कार्यक्षमता अभिवृद्धि:
* प्रदेश सरकारका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा कार्यशालाहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ।
* विकास आयोजनाहरूको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्तिको परिचालन गरिनुपर्छ।
* प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली अपनाएर कामलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
५. सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार:
* खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्दै खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउनुपर्छ।
* ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
* उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको पनि स्पष्ट मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली बनाइनुपर्छ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निकै आकर्षक नारा र कार्यक्रमले भरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। तर, चालू आर्थिक वर्षको यो बजेट खर्चको अवस्थाले ती नारा र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखाएको छ। प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ। अन्यथा, मधेस प्रदेशको विकासको गति सुस्त नै रहनेछ र जनताका अपेक्षा अधुरै रहनेछ ।