काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोजेरै पठाएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा पुगेका छन् ।
प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारीमा बसेर उनले गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा उनको सचिवालयका कर्मचारीलाई समेत सघाउने काम गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
भट्टराईको मानव तस्करसँग साँठगाँठ भइरहेको उजुरी अख्तियारमा परेको थाहा पाउनेबित्तिकै गृहमन्त्री लेखकले भट्टराईलाई तत्काल मंगलबार एकल सरुवा गरेको बुझिएको छ ।
पाँचथरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरलालाई करिब एक महिनादेखि उपत्यकाको कुनै पनि ठाउँमा सरुवा चाहिएको भन्दै धाइरहेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईको मानव तस्करसँग साँठगाँठ भइरहेको कार्यमा अख्तियारको नजर परेपछि भट्टराईले नै जतिसक्दो त्यहाँबाट सरुवा हुन चाहेका थिए ।उक्त सूचना पाएर गृहमन्त्री लेखकले पनि तत्काल उनलाई सरुवा गरे, तर मंगलबार सरुवा भएर रमाना लिन नपाउँदै बुधबार अख्तियारले उनलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
भट्टराईलाई नेपाल प्रेसले अख्तियारको नियन्त्रणमा पर्नुअघि सम्पर्क गरेर किन यति चाँडै सरुवा भयो भन्ने जिज्ञासा राखेकाे थियाे । जवाफमा उनले आफ्नो इच्छा र चाहनाअनुसार नै सरुवा भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उनले मंगलबार बिहान नेपाल प्रेससँग भनेका थिए, ‘मन्त्रालय तानेको भन्दा पनि सरुवा भएको हो । मैले मन्त्रालय आउन खोजेको थिएँ । त्यसैले मेरो इच्छा र चाहनाअनुसार नै सरुवा भएको हो ।’लामो समयदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय भिजिट भिसाका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग लाखौं रकम उठाउँदै पठाउने गिरोहको नियन्त्रणमा छ । अध्यागमन कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीमा यूएई र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा पठाएवापत प्रतिव्यक्ति ५० देखि ७५ हजारसम्म, युरोपियन मुलुक माल्टा, पोर्चुगललगायतका देशमा पठाएवापत ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले उठाउने गरेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा २४ सै घण्टा काम हुने र ८ देखि ९ घण्टामा ३ सिफ्टमा ३ वटा कर्मचारी समूहले काम गर्दै आएको छ । एउटा सिफ्टबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुखलाई उठाइएको पैसाको भाग लगाएर ५ भाग दिने गरिएको थियो ।
तर भट्टराई प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारीमा गइसकेपछि उनले ६ भाग लिने गरेकाे अध्यागमन कार्यालय स्रोतले बतायो । त्यस्तो भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी असन्तुष्ट थिए । असन्तुष्ट कर्मचारी स्रोतकै अनुसार गृहमन्त्रीले नै प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेकाे चर्चा चल्ने गरेको छ ।
यस्तै गृहसचिव हुँदै मुख्यसचिवसम्म लाखौं रकम पुग्ने गरेको तथा अध्यागमन विभागमा महानिर्देशकसम्म मासिक रुपमा बीसौं लाख रकमसम्म पुग्ने गरेको चर्चा पनि अध्यागमन कार्यालयका असन्तुष्ट कर्मचारीले बताउने गरेका छन् । पैसा उठाउँदा महानिर्देशक, गृह सचिव र मुख्यसचिवसम्मको नाममा सङ्कलन गर्ने गरिएको उजुरी अख्तियारमा परे पनि पुष्टि हुने आधार भने छैन ।
भट्टराई मुछिएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएको विषयमा उनको नाम पनि जोडिएकाे थियाे । त्यसपछि उनलाई तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा गृह मन्त्रालय तानेर केही समय जिम्मेवारीविहीन बनाइएकाे थियाे ।
त्यसको केही समयपछि उनलाई खासै महत्वपूर्ण नमानिने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागकाे महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पठाइएकाे थियाे । पछि गृह मन्त्रालयले अहिले कसुरजन्य विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव सुरेश पन्थीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारीमा पठाएको थियो ।
तर रमेश लेखक गृहमन्त्री भएर आएपछि पन्थीले प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेको ४ महिना नबित्दै उनलाई तानेर विवादित सहसचिव भट्टराईलाई पठाइएकाे थियाे । भट्टराईको ठाउँमा पन्थीलाई कसुरजन्य विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सरुवा गरिएको थियो । जबकि कसुरजन्य विभागमा भट्टराई महानिर्देशक भएको ४ महिना पनि बितेको थिएन ।
त्यसअघि भट्टराई मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा गएको ३ महिनामै सरुवा भएर मन्त्रालय तानिएका थिए । भट्टराई शक्तिशाली जिल्लाका रुपमा मानिले गोरखा र मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकसमेत भइसकेका छन् ।
यस्तै भट्टराई २०७२ सालको भूकम्पको बेला काठमाडौं जिल्लाको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) हुँदा त्रिपाल खरिद प्रकरणमा अख्तियारको फन्दामा परेपछि निलम्बनमा समेत परेका थिए ।साभार-नेपाल प्रेस
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !