बारा । नेपालको सरकारी अभिलेख प्रणाली, भूमि प्रशासन, र कानुनी संरचना आफैं संकटमा परेको संकेत बाराबाट सार्वजनिक भइरहेका एकपछि अर्को जग्गा किर्ते प्रकरणहरूले गरेका छन्।
देशको तराई क्षेत्रमा पर्ने बारा जिल्लामा सरकारी वन, नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको क्षेत्र, र निजी स्वामित्वका जमिनहरू भूमाफियाको निशानामा परेका छन् । भूमाफिया समूहले राज्यका अभिलेख प्रणाली, मालपोत, नापी, वन कार्यालय र स्थानीय सरकारका दस्तावेजमा किर्ते गरेर जग्गा हडप्ने प्रयास तीव्र बनाएका छन्।
पछिल्लो केही महिनामा मात्रै बारा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा फेला परेका आधा दर्जनभन्दा बढी गम्भीर किर्ते प्रकरणहरूले भूमि सम्बन्धी सरकारी निकायको पारदर्शिता र सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाली सेनाले वृक्षारोपण गर्दै आएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा समेत निजी व्यक्ति ‘यो मेरो जग्गा हो’ भन्दै किर्ते कागजातसहित दाबी गर्न आइपुगेका छन्।
त्यसैगरी, मृतकको नाममा रहेका जग्गा, विवादरहित कित्ताहरू, यहाँसम्म कि अन्य व्यक्तिको नाममा श्रेस्ता भइसकेका जग्गाहरूमा समेत नयाँ नक्कली कागजात पेश गर्दै लालपुर्जा निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ । केही उजुरीमा स्थानीय वडाध्यक्षको नक्कली सही, सरकारी छाप र मालपोत दस्तावेज नै किर्ते गरिएको खुलेको छ।
बराको सिम्रौनगढ मालपोत कार्यालयमा नक्कली श्रेस्ता बनाएर गरिमा विकास बैंकमा धितो राख्ने प्रयास, वन कार्यालयले प्रमाणित गरिसकेको सार्वजनिक जग्गामा निजी मोही देखाएर स्वामित्व दाबी गर्ने प्रवृत्ति, अनि व्यक्तिको नाममा आएको लालपुर्जासमेत नक्कली बनाएर दोहोरो दर्ता गराउने प्रयास—यी सबै घटनाले एउटै संकेत गर्छन्ः– राज्यका नाजुक कागजी प्रणालीमा भूमाफिया सजिलै प्रवेश गरिरहेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय र वन कार्यालयको अनुसन्धानले बारा जिल्लाको मालपोत प्रणाली र जग्गा प्रशासनमा गम्भीर भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधि हुने गरेको देखाएको छ ।
घटना नम्बर एक– जि.टि.एच. प्लास्टो इन्डस्ट्री प्रालिको नाममा प्रतिनिधिले श्रेस्ता कायम खोज्दा भेटियो मालपोतको किर्ते
जि.टि.एच. प्लास्टो इन्डस्ट्री प्रा.लि.का काठमाडौंका प्रतिनिधि विकास गुप्ताले २०८० सालको भदौ ५ गते बारा मालपोत कार्यालयबाट साबिक तेतरिया गाविस वडा नं. ६ को कित्ता नम्बर २२३ अन्तर्गतको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा पारित गराएको दाबी गर्दै त्यसको श्रेस्ता कायम गरिदिन निवेदन दिएका थिए। उक्त जग्गाको क्षेत्रफल क्रमशः १६–१६–१६, ३–५–१० र १–४–१६ रहेको र रजिष्ट्रेसन नम्बर ९२४/२ रहेको उल्लेख थियो ।
उक्त जग्गा २०८० भदौ २५ गते पुवराज अधिकारी र रुद्रनाथ सापकोटाको वारेसमा हेमन्त रिजालबाट प्राप्त गरेको भन्दै किर्ते कागजात पेश भएपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय बाराले प्रहरीलाई कार्बाही गर्न पत्र पठाएको थियो । मालपोत कार्यालय बाराले ती कागजातहरू मालपोतबाट जारी भएको प्रमाण भेटाएन । गुप्ताले किर्ते काजगपत्र तयार पारी जग्गा हडप्न खोजेको भेटिएपछि मालपोत कार्यालयले कार्बाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो । प्रहरीले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
घटना नम्बर दुई–नेपाली सेना बसेको जग्गा “मेरो हो” भन्दै दाबी
बारा जिल्लाको कोहलबी नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको करिब ७५ हेक्टर वन क्षेत्रमा नेपाली सेनाले वृक्षारोपण गर्दै आएको जग्गामा लिलादेवी बुढाथोकी नामकी महिलाले “त्यो मेरो हो” भन्दै सेनालाई हटाइदिन माग गर्दै जङ्गी अड्डा काठमाडौंमा निवेदन दिएकी थिइन् । तर डिभिजन वन कार्यालय बाराको अनुसन्धानले सो क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएको पुष्टि गर्दै, बुढाथोकीको दाबी अस्वीकृत गरिदियो र उनलाई कार्बाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गर्यो ।
साविक सपही गा.वि.स. वडा नम्बर १ को घ को कित्ता नम्बर १ देखि १९ सम्मेको जग्गा तामागढी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यो जग्गाको क्षेत्रमा निजगढमा तैनाथ नेपाली सेनाले वृक्षारोपण गरेको थियो । लिलादेवी बुढाथोकीले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा दिएको निवेदनका आधारमा डिभिजन वन कार्यालय बाराले अनुसन्धान गर्दा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको भेटियो । बुढाथोकीले उक्त जग्गाको तिरो तिरेको कुनै अभिलेखमा नभेटिएको र नापी, मालपोतमा पनि उनको नाममा यो जग्गाको कुनै अभिलेख नभेटिएको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ । यो जग्गा हडप्न किर्ते कागजपत्र बनाएर पेश गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले प्रहरीलाई कार्बाही गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
घटना नम्बर तीन– मृत व्यक्तिको नाउँमा मोही देखाएर किर्तेको प्रयास
साबिक बछनपुरवा गाविस वडा नं. ६ स्थित कित्ता नम्बर ९८ को ०–१२–१० क्षेत्रफलको जग्गा चन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नाममा सर्भे नापी भएको थियो। मृतक क्षेत्रीका छोराहरू सुदर्शन र वरुण केसीले चन्द्रबहादुरको मृत्युपछि संयुक्त रुपमा जग्गा नामसारी गरेका थिए। चन्द्रबहादुरको मृत्यु २०५१ मंसिर २१ गते भएको थियो ।
बाराको मिसिल नम्बर ४१९ अनुसार २०५६ माघ २३ गते चन्द्रबहादुरको नाममा रहेको जग्गा उनका दुई छोराको नाममा संयुक्त रुपमा आएको थियो । त्यतिबेला पनि जग्गामा कोही मोही रहेको भेटिँदैन । दुई जनाको नाममा आएको उक्त जग्गा सुमिन्त्रा तेलीनलाई रजिष्ट्रेसन नम्बर ५९६२/१ अन्तर्गत २०६६ वैशाख २८ गते राजीनामा पास गरिदिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि मोहीको विषय उल्लेख भएको देखिँदैन ।
तर पछि राजिन्दर चौधरीले आफ्नो पिता वंशीधर चौधरीलाई मोही देखाएर जग्गामा भाग खोजेको देखिन्छ । राजिन्दर चौधरीले वि.स. २०२१ माघ २ को मितिमा भूमिसुधारको तर्फबाट आफ्ना बुबा मोही भएको प्रमाण बनाइ पेश गरेको भेटिएपछि उनीमाथि नै छानबिन सुरु भएको छ । झूटा प्रमाणपत्र बनाइ कानूनी हक देखाउन खोजेको उजुरी सुमिन्त्रा तेलिनले दिएकी छिन्। भूमि सुधार कार्यालयले पनि मोही सम्बन्धी कुनै अभिलेख नभएको पुष्टि गरेको छ।
घटना नम्बर चार–जग्गा कित्ताकाटपछि फर्जी श्रेस्ता र वडा अध्यक्षको नक्कली सही
मिरा साहको नामबाट रामप्रसाद यादव र उनका परिवारको नाममा बकसमा पास गरिएको बारा जिल्ला, तत्कालीन गाविस ईटियाही वडा नं. ६ को कित्ता नं. १८८ को ४ कठ्ठा जग्गामा समिर मियाँ अन्सारीले मालपोत दस्तावेज नक्कली बनाई श्रेस्ता बनाएको उजुरी रामप्रसाद यादवले दिएका छन् । यादवको भनाईअनुसार कित्ता १८८ को जग्गा २०४१ असोज २५ गते मिरा साहबाट उनले बकसमा पास गराएका थिए ।
पछि उनले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समेत उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी दिएका थिए । तर अन्सारीले बारा मालपोत कार्यालयबाट त्यही कित्ता जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाइ विश्रामपुर वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष अमिरिलाल गुप्ताको नक्कली सही र छाप राखी चारकिल्ला प्रमाणपत्रसमेत खडा गरेको यादवले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । चारकिल्ला गएको पुस ९ गतेको मितिमा चलानी नम्बर ९६१ उल्लेख पत्रअनुसार लिएकाले कार्बाहीको माग गरिएको छ । प्रहरीले यो घटनाको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
घटना नम्बर पाँच–सरकारी अभिलेख किर्ते गरी बैंकबाट ऋण लिन खोज्ने प्रयास
इनर्वामाल निवासी हरिशंकर महतो र उनकी पत्नीको नाममा रहेको विभिन्न कित्ताको जग्गा सिम्रौनगढ मालपोत कार्यालयमा दिपेन्द्र यादव नामका व्यक्तिले किर्ते गरी दोहोरो श्रेस्ता बनाएर गरिमा विकास बैंकमा धितो राख्न निवेदन पेश गरेको भेटिएको छ । ऋण लिन धितो राखेको कागजात नक्कली भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ । गरिमा विकास बैंक कलैया शाखाले यो विवरणको सत्यता पत्ता लगाउन फिल्ड इन्सपेक्सन गर्दा जग्गामा किर्ते भएको भेटिएको हो । स्थानीय जग्गाधनीले उक्त जग्गा दिपेन्द्र यादवको नभएको बताएपछि घटना अनुसन्धानमा तानिएको हो ।
घटना नम्बर छ– विवादरहित जग्गामा पनि किर्ते प्रयास, सरकारी दस्तावेज हेरफेर
बराको हर्दिया वडा नं. १ स्थित कित्ता नं. ११३ को ५ कठ्ठा १ धुर जग्गा, जो मिश्रीप्रसाद यादव र उनका परिवारले आधा–आधा भोगचलन गर्दै आएको भन्ने बुझिन्छ, त्यसमा भिखारी राउत अहिरले किर्ते गरेर श्रेस्ता परिवर्तन गरेको भेटिएको छ । उनीहरूले मोहम्मद मन्सुर खाँसँग मिलेर मालपोत कार्यालयबाट फर्जी रजिष्ट्रेशन गरेर लालपुर्जा निकालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा उजुरी परेको छ । सबै कागजातमा सरकारी छाप, सही र दर्ता नम्बरमा किर्ते गरेको भन्दै उजुरी आएपछि प्रहरीले यो घटना पनि दर्ताका लागि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरी, मालपोत, भूमि सुधार, र वन कार्यालयका अनुसार हालसम्म उजुरी परेका अधिकांश घटनामा ‘मालपोतको दस्तावेज मालपोतबाटै जारी नभएको’, ‘राजस्व बुझाएको कुनै प्रमाण नभएको’, ‘नामसारीको वैध प्रक्रिया नपुगेको’ जस्ता विषय पुष्टि भइसकेका छन्। कतिपय घटनामा त उजुरीकर्ताहरू आफैं किर्ते प्रकरणमा संलग्न देखिएका छन्, जसले पीडित र अपराधीबीचको सीमाना छुट्याउन सरकारी निकायलाई निक्कै चुनौति हुने देखाउँछ ।
बाराबाट देखा परेका यी घटनाहरू केवल स्थानीय अव्यवस्थाका उपज होइनन्। यी घटनाले राष्ट्रिय स्तरमै सरकारी कागजात र अभिलेखहरूको विश्वसनीयता कति कमजोर बनिसकेको छ भन्ने खतरनाक संकेत दिन्छन्।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै उजागर भइरहेका जग्गा किर्ते प्रकरणहरूले मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय, नापी कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूको भूमिका र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सबै उजुरीहरूमा मालपोत कागज नक्कली, मोही विवरण बनावटी, र मालपोत रजिष्ट्रेसन प्रक्रिया भित्रैबाट लापर्बाही वा मिलेमतो भएको देखिएको छ।
यी जग्गा किर्तेका घटनाहरू केवल स्थानीय समस्या नभई, नेपालको सम्पूर्ण भूमिसंस्थाको पारदर्शिता र सुरक्षामा गम्भीर संकट भएको प्रमाण हुन्। यस्ता प्रकरणहरूमा समयमै गहिरो अनुसन्धान र कडा कानुनी कार्बाही भएन भने देशभर यस्ता आपराधिक नेटवर्क झन् फैलिन सक्ने खतरा छ । साभार-मेयरसाप डट कमबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !