२२ पुस, काठमाडौं । कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका सांसदलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट उन्मुक्ति दिइएको छ ।
दुई महिना लामो अनुसन्धान सकेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद माया राई समेतका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको थियो ।
राई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेर सहसचिव पदमा समेत कार्यरत थिइन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएकी र प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकी राईलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ ।
राई समेत पाँच जनालाई उन्मुक्ति दिँदै आइतबार ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । राई समेतका व्यक्तिले ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
तर सञ्चालक समितिमै रहकी राईलाई भने उन्मुक्ति दिएर अन्यलाई मुद्दा चलाइएको छ । राई आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चचालक समिति सदस्य थिइन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा भने उनी स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सहसचिव समेत बनेकी थिइन् ।
उनी जनजाती कोटाबाट नोपली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छिन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहमा रहेकी उनी समानुपातिक सांसद हुन् । सत्ताको मुख्य घटन कांग्रेसकी सांसद राईलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर भएको छ ।
यसबारे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं भने वतन यकिन नभएको प्रतिवादी नबनाइएको दाबी गरेको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयका काठमाडौंका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले भन्छन्, ‘प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका पाँचजनाविरुद्ध पूरा ठेगाना नखुलेकाले अहिले मुद्दा दायर नभएको हो । यद्यपी उहाँहरुको हकमा अनुसन्धान जारी नै छ । पछि वतन खुलेपछि उहाँविरुद्ध मुद्दा दायर हुन्छ ।’
सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख काफ्ले भने सांसदको समेत वतन नखुलेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । जबकी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बेलामै तीन पुस्ते र वतन समेत खुलाएर पक्राउ पुर्जी जारी हुने गर्छ । अनलाइन खबरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !