नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै एमालेका आठ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।
बुधबार साँझ एमालेका आठ मन्त्रीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्।
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राई, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, महिला मन्त्री भगवती चौधरी, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, रक्षामन्त्री हरि उप्रेती र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले राजीनामा दिएका हुन्।
बुधबार अपराह्न नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
नयाँ समीकरण बनिसकेकोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद त्याग्न नमानेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्थितिमा पुगेको हो।
नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै एमालेका आठ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।बुधबार साँझ एमालेका आठ मन्त्रीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्।
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राई, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, महिला मन्त्री भगवती चौधरी, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, रक्षामन्त्री हरि उप्रेती र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले राजीनामा दिएका हुन्।
बुधबार अपराह्न नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।नयाँ समीकरण बनिसकेकोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद त्याग्न नमानेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्थितिमा पुगेको हो।
यसअघि मंगलबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार बेलुका बसेको सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिएको थियो। त्यही अनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।.
सत्तारूढ दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर यस्तो प्रक्रिया समर्थन फिर्ताको सूचना संसदलाई दिएपछि मात्र सुरू हुन्छ। अर्थात् एमालेले संसदलाई समर्थन फिर्ताको औपचारिक जानकारी गराएको तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !