३० फागुन,काठमाडौं । पश्चिम तराइमा पहिचानको मुद्दा उठाएर गत निर्वाचनदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको पार्टी हो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । संविधान जारी हुनुअघि २०७२ भदौमा थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनले टीकापुरमा हिंसात्मक रूप लिँदा आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भयो ।
सोही घटनामा थरुहट आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता रेशम चौधरी जेल परे । उनले जेलबाटै कल्पना गरेर श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको स्थापना गरेका थिए । २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनालाई प्रमुख मुद्दा बनायो ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले श्रीमान् रेशम र टीकापुर घटनामा जेलमा रहेकाहरूको न्यायलाई मुख्य मुद्दा बनाइन् । पार्टीले अप्रत्याशित सफलता पायो । कैलालीका १३ मध्ये ४ स्थानीय तह जित्दै पहिलो पार्टी बन्यो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सात सिट र प्रतिनिधिसभामा चार सिट हात पा¥यो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनेकी रञिताले सरकारलाई समर्थन गर्ने सर्तमा रेशमको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी गराउन सफल भइन् । रेशम जेलबाट छुटेपछि थरुहट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी अझ सशक्त हुँदै जाने अपेक्षा थियो ।
तर, शक्ति संघर्षमा रहेका श्रीमान–श्रीमतीको कारण उक्त पार्टीमा अहिले निराशा छाएको छ । अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता रञ्जिता र संरक्षक रेशमबीचको शक्ति संघर्षका कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल बनेको छ । सत्ताको गोल चक्करमा फस्दा पार्टीभित्र कलह बढेर दुवै पक्षबाट फरक–फरक निर्णय आउन थालेका छन् ।
अध्यक्ष रञ्जिता प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र सोही अनुरूप प्रदेश सरकारहरूमा पनि समर्थन गर्नुपर्ने अडानमा रहँदा रेशमले कसैको पक्षमा लाग्न नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनलाई पत्र नै लेखेका छन् । बुधबार प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा अध्यक्ष रञ्जिताले सांसदलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिन् भने संरक्षक रेशमले पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक गरी दुई तिहाइ बहुमत सदस्यद्वारा सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गराए ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै पार्टीभित्र रेशम दम्पतीको विवाद सतहमा आएको हो । रञ्जिता एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्दै फेरि मन्त्री बन्ने कसरतमा लागिरहँदा रेशम भने कांग्रेसलाई समर्थन गर्दै सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकार टिकाउन लागिपरे ।
उन्मुक्तिको भूमिका सुदूरपश्चिम सरकार गठनका लागि निर्णायक छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसद छन् । सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री शाहले उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच जना सांसदलाई मन्त्री नै बनाइसकेका छन् । अर्कोतिर अध्यक्ष रञ्जिताले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहेको बताउँदै सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी छन् । तर। उनको निर्देशन कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम सरकारमा उन्मुक्तिबाट रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् भने इन्द्रा गिरीलाई उनकै मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाइएको छ । घनश्याम चौधरीलाई प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री बनाइएको छ भने लक्ष्मण किशोर चौधरी र खुसीराम चौधरीलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ ।
रञ्जिता र रेशमबीच केही समय पहिलेदेखि नै विवाद चलिरहेको थियो । गत पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भने उन्मुक्तिको विवाद सतहमा आयो ।
महाधिवेशनबाट रेशम अध्यक्ष चुनिँदा रञ्जिताको सहमति थिएन । आफैँ अध्यक्ष हुने चाहनामा पति रेशम तगारो बनेपछि उनी असन्तुष्ट भएर महाधिवेशन बीचैमा छाडेर काठमाडौं हानिएकी थिइन् । रेशमको अध्यक्ष पदको वैधानिकतालाई लिएर परेको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनलाई अवैधानिक घोषणा गरिसकेको छ ।
आयोगले रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता नदिएपछि रञ्जिता फेरि अध्यक्ष भएकी छन् । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेकी रञ्जिता रेशमकै रणनीतिका कारण फेरि सकारमा भने जान पाइनन् । सोही करण अहिले उन्मुक्ति पार्टी विवादको भुमरीमा फसेको हो । पहिचानको मुद्दा उठाएर उदाएको नागरिक उन्मुक्तिमा अहिले चुलिएको आन्तरिक कलहले कुन मोड लिने हो यसै भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !