पहाडेलाई मधेस मधेशमा छैन प्रवेश ?

मधेसवादी दलले समावेशीकरणको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ उठाए पनि उनीहरू स्वयं भने असमावेशी चिन्तनबाट ग्रस्त देखिन थालेका छन् । राज्यका हरेक निकायमा सबै जातजाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रका समुदायको समान प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने ती दल स्वयं नेतृत्वमा पुग्दा कुन हदसम्म एकात्मकवादी प्रवृत्ति देखाउँछन् भन्ने कुरा पछिल्लो एउटा घटनाले प्रष्ट्याएको छ ।

केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार मधेस सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गरिरहेको छ । सिके राउतको जनमत पार्टीसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकार हाँक्ने गठबन्धनमा समझदारी भएअनुसार पहिलो अढाई वर्षका लागि जसपाले मुख्यमन्त्री पाएको जसपालाई एमाले र माओवादीलगायत दलको पनि समर्थन छ । यति ठूलो समर्थन जुटाएर सरकारको नेतृत्व लिएको जसपा क्याबिनेट गठनमा भने पहाडे समुदायप्रति चरम अनुदार बनेपछि उसले उठाउँदै आएको समावेशीकरणको मुद्दा के र कसका लागि भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा मधेस आन्दोलनबाट स्थापित शक्ति हो । संघीयता र समावेशी–समानुपातिक प्राणालीको जननीका रूपमा उसले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ । तराई–मधेसलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउनुपर्ने हिंसात्मक लाइनअन्तर्गत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको जनमत पार्टी पनि समावेशीकरणको मुद्दा उठाएरै स्थापित भएको हो । केन्द्रीय राजनीतिमा शक्तिको भागबण्डा हुँदा समावेशिताको आडमा जसपाले राम्रै लाभ प्राप्त गर्ने गरेको छ भने जनमत पार्टी पनि त्यही दिशामा देखिन्छ । तर, मधेस सरकारको क्याबिनेटमा भने तराई–मधेसको झण्डै ४५ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने पहाडे समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य बनाइएको छ ।

जनसंख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा समावेशीकरण हुनुपर्ने गजेन्द्र नारायण सिंहको पालादेखि नै उठ्दै आएको मुद्दा हो । पछिल्लो समय जसपा हुँदै जनमतसम्मका दलहरूले त्यस मुद्दालाई समातेर राजनीति गरिरहेका छन् । अरूसँग माग्नुपर्दा समावेशिताको कुरा गर्ने तर आफैँ दिने ठाउँमा हुँदा निश्चित जात र समुदायमा सीमित हुने प्रवृत्तिले अब त्यो मुद्दा उठाउने नैतिक आधार उनीहरूले गुमाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन दिएर पनि रोजेको मन्त्रालय नपाएको रिसमा क्याबिनेट नगएको जसपाले मधेश सरकारमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराएर केन्द्रीय राजनीतिमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउने अवसर पनि त्यसै खेर फालेको छ ।

जसरी पहाडको विकासमा मधेसको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न हुँदैन भनिन्छ, त्यसैगरी मधेसको विकासमा पहाडे समुदायको योगदान पनि कम छैन । सुनसरीका दिलबहादुर श्रेष्ठको पहलकदमीले नै त्यतिबेला उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र भएर महेन्द्र राजमार्ग बनेको कुरा धेरैले स्वीकार गरेको तथ्य हो तर, उपेन्द्रले त्यही समुदायलाई रत्ति पनि ठाउँ दिन चाहेनन् । अर्को कुरा एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावमा गएको जसपाले पहाडे समुदायको भोट पनि पाएको थियो । मधेसका पहाडी बस्तिहरूमा एमालेको जनाधार कांग्रेसको भन्दा बलियो छ । अशोक राईले चुनाव जितेको सुनसरी–२ मा ९० प्रतिशत पहाडे भोट छ । त्यसो त, मधेसीभित्रै पनि ठूलो समुदाय अझै राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा समेटिन सकेको छैन । चौधरी, थारु, मुसलमान, यादवबाहेक अन्य समुदायबाट राजनीतिक दल र राजकीय भूमिकामा उल्लेखनीय स्थान देखिँदैन । पूरै मधेसमा यादवको जनसंख्या १४ प्रतिशतभन्दा बढी छैन, तर मधेस सरकार उनीहरूकै कन्ट्रोलमा पुगेको छ ।

जसपामाथि त यादव समुदायको व्यक्तिलाई छानीछानी अवसर दिने गरेको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको हो । जनमत पार्टी नयाँ भएकाले ऊप्रति धेरैले आशाको नजर लगाएका थिए । तर, सिके राउतमाथि पनि निश्चित समुदायलाई बोक्ने उपेन्द्र प्रवृत्ति तोड्न नसकेको मात्र होइन, आफैँ बोकेर हिँडेको आरोप लाग्न थालिसकेको छ । फलतः संघीय सरकारमा समावेशीकरणको आवाज चर्काउने मधेशी दलहरूले अब त्यो मुद्दा उठाउने नैतिक आधार गुमाएका छन् ।