२० कार्तिक, पर्सा । वीरगंजमा दलित तथा सिमान्कृत महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसा विरुद्ध लड्न न्यायिक समिति सुदृढिकरण सम्बन्धि एक दिने तालिम सम्पन्न भएको छ । पर्सा जिल्लाका ग्रामिण भेग पटेर्वासुगौलि, ठोरी तथा सखुवाप्रसौनाी गाउँपालीकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुको सहभागितामा सो तालिम शनिबार सम्पन्न भएको हो ।
महिला तथा बालबालिका प्रति न्यायिक समितिले आफ्नो काम कर्तव्य तथा भुमीका कसरी निर्वाव गर्ने भन्ने विषयमा तालिम केन्द्रित रहेको कार्यक्रमको आयोजक संस्था दलित महिला केन्द्र नेपालकि पृथा खनालले बताइन् । सन् २०१६ देखी दलित महिलाहरुद्धारा संचालित सो संस्थाले अहिले सोहि समुदायका महिलाहरु माथी भइरहेको हिसां न्युनिकरणका लागी काम गरिरहेको उनले बताइन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको काम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले कानुन तथा नियमावली बनाएर सोही अनुसार न्याय सम्पादनको मापदण्ड बनाएको छ । न्याय पाउँनबाट कोहि पनि नागरिक बञ्चित नहोस् हरेक पिडितले स्थानिय स्तरबाटै सहज र सुलभ तरिकाले उचित न्याय पाउँनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ग्रमिण भेगका महिला जनप्रतिनिधिहरुका लागी एक दिने तालिमको आयोजना गरिएको संस्थाकि लैगिक विमर्शकर्ता निला रामले बताइन ।
तालिमको मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा उपस्थित अधिवक्ता रोशनी पौड्यालले विशेष न्याययीक समिति स्थानीय सरकारसंग सरोकार राखेकाले यसको जिम्मेवारी पनि बढी रहेको बताइन ।
महिला विरुद्धको हिंसालाई न्यायिक समिति मार्फत कसरी मार्फत रोक्न सकिन्छ र यसमा न्यायिक समितिको भुमीका कस्तो हुन सक्छ भन्ने बारेमा उनले तालिम मार्फत अवगत गराएकि थिइन । अधिवक्ता पौड्यालले लैगिक असमानता तथा शक्ति सम्बन्धि अवधारणा व्यक्त गर्दै अझै पनि हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष बिच भइरहेको विभेदको बारेमा प्रकाश परेकि थिइन ।
तालिमा सहभागी पटेर्वासुगौली गाउँपालीकाकि उपप्रमुख ममता महतोले न्यायिक समितिमा महिला जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा पहिलो चरणमा दलित महिलाहरु रुदै कराउदै आउने कतिपय महिलाहरुको साथमा नागरिकता विवाहदर्ता जस्ता प्रमाण पत्र समेत नहुँदा मुद्दा दर्ता गर्न समेत कठिनाइ हुने गरेको बताइन ।
कतिपय महिलाहरुको साथमा प्रमाण नहुने कतिपय महिलाहरुको साथमा मुद्दा दर्ता गर्नका लागी दर्ता शुल्क २०० रुपैया समेत नभएपछि महिला तथा बालबालिकाको हकमा मैले निशुल्क सेवाको सुरुवात गराए,‘ उनले भनीन,‘ हामीले हिसां न्युनिकरणका लागी अहिले टोलफ्रि नम्बर पनि उपलब्ध गराएका छौ ।”
जिल्ला अदालत पछिको सानो अदालत को रुपमा मानिएको न्यायिक समिति नै हो । पिडितहरुलाई न्याय दिनका लागि नयाँ अभ्यासबाट अघि बढेको न्यायीक समितिका संयोजक हरेक पालिकाकी उपप्रमुख हुन् । उक्त समितिमा सभाबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । ठोरी गाउँपालीकाकि उपप्रमुख गोकुली रेग्मीले आफुहरुलाइ न्यायिक समितिले थप जिम्मेवार बनाएको बताइन । तालिमबाट आफुहरुले नजानेका धेरै कानुनका कुराहरु सिक्न पाएको बताइन । उनका अनुसार “ स्थानीय तहमा उपाध्यक्षलाइ धेरै जिम्मेरी थपिएको तर जानकारी कम रहेको हुदाँ काम गर्नमा कठिनाइ हुने गरेको छ । ”
सो तालिममा सखुवा प्रसौनी गाउँपालीकाकि उपप्रमुख शर्मीला विष्ट अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद पटेल लगायत न्यायिक समितिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !