प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका सुझाव कसले दबायो ?

२४ भदौ काठमाण्डौ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक यो सरकारले पनि हठात अघि बढाएपछि एकपल्ट मत्थर भइसकेको विवाद फेरि बल्झिएको छ । विवादबीच विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ । ०७६ वैशाख २७ गते ओली सरकारले यस्तो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो ।

उक्त संशोधित विधेयक अहिले आएर भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । संशोधनका लागि दिइएको ७२ घण्टे समय पनि सोमबार सकिइसकेको छ । ओली सरकारले दर्ता गरेको यो विधेयकलाई महासंघ, प्रेस काउन्सिल एवं आम सञ्चार संस्थाले तीव्र विरोध गरेका थिए । विरोधपछि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिमा सबै सरोकारवालासँग छलफल भई संशोधनका लागि एक उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी समितिमा प्रस्ताव पेश ग¥यो । त्यसपछि समिति विधेयकमा केही संशोधन गर्न राजी भयो । यसरी संशोधित विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । २०७६ माघ २३ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा गएको हो । यही विधेयकमा पनि मिडिया काउन्सिललाई प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन नसकेको भन्दै सरोकारवाला पक्षको गुनासो अझै बाँकी छ ।

हालसम्म हुँदै आएको अखबार वर्गीकरणको काम कसले गर्ने भन्ने टुंगो नै नलगाई प्रतिनिधिसभामा हालै पठाइएको विधेयकमा समेत नेपाल मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने खालका प्रावधानहरू बाँकी नै छन् । विधेयकको प्रस्तावनामा काउन्सिलको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित नगरिएको अवस्था विद्यमान देखिएको छ । मिडिया काउन्सिल नाम पनि समय सापेक्ष देखिँदैन । सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटमा आधारित विभिन्न मिडियाहरू प्रचलित रहेको सन्दर्भमा ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’ नै कायम गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

यता ‘उजुरीउपर जाँचबुझ र निर्णय’ अन्तर्गत उपदफा ४ को कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्ने’ सम्मको कुरा छ । उक्त प्रावधान कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचारका आधारमा दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत देखिन्छ । यस्तै पत्रकारका रूपमा काम गर्न चाहनेका लागि काउन्सिलले परिक्षा सञ्चालन गर्ने र सो परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने’ विधेयकको वाक्यांश पनि विवादमा परेको छ ।

काउन्सिलको काम, कर्तव्य, अधिकार’ अन्तर्गत (ज) मा आमसञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित तथा प्रकाशित आचारसंहिता विपरीतका सामग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । जसलाई आचारसंहितालाई स्वनियमनको माध्यम नमानी ‘कानुन’ मान्न लगाउने प्रयासका रूपमा मिडिया कानुनका विज्ञ जानकारले टिप्पणी गरेका छन् ।

विधेयकको दफा ७ (३) मा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिफारिसका लागि गरिएको समितिको व्यवस्थासमेत विवादास्पद छ । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयले तोकेका एक वरिष्ठ पत्रकारसहित दुई व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तो सिफारिस समिति राखेर नियुक्त गर्दा काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सिफारिसदेखि नियुक्तिसम्म पूर्णरूपमा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने खतरा देखिएको छ । यसबाट भविष्यमा सरकार वा मन्त्रालयले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति दिने नियत छर्लंग हुन्छ । काउन्सिल र महासंघको सुझावअनुरूप प्रतिनिधिसभाका सभामुखको नेतृत्वमा विभिन्न पक्षलाई समावेश गरी स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा संवाददाताविरुद्ध समेत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था पनि व्यावहारिक र युक्तिसंगत देखिँदैन । सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण हुने विषयवस्तुको मूल र अन्तिम जिम्मेवारी सम्पादकको हुन्छ । यसकारण पनि आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा सम्पादकलाई मात्र उत्तरदायी बनाइनु अर्थपूर्ण हुने आवाज उठेको छ । यस्तै दफा १० को काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षमता अभाव भएमा, काम सन्तोषजनक नभएमा वा खराब आचरण भएमा सरकारले सीधै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विवादित छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले चाहेको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई स्वार्थवश पदमुक्त गर्ने जोखिम छ ।

दफा १५ को प्रावधानले काउन्सिल स्वायत्त निकाय नभई मन्त्रालयकै कुनै विभागसरह मात्र रहन गएको आभाष दिन्छ । उक्त दफामा ‘अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले काउन्सिलका सदस्यहरू मध्येबाट कुनै सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसैगरी, दफा १९ मा रहेको आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी कुनै काम अन्य कानुनबमोजिम कसुर ठहर्ने भए काउन्सिलले सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था पनि वस्तुनिष्ठ नरहेको गुनासो छ । समाचारको विषयवस्तुले कसैलाई केही असर परे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था कानूनी उपचारका लागि अन्य निकायहरूमा जाने स्वतन्त्रता रहेको अवस्थामा काउन्सिलले नै लेखी पठाउने प्रावधान उपयुक्त नभएको गुनासो पत्रकारहरूको छ । काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ठीक छैन । यसको सट्टा प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्दा काउन्सिलको ओज बढ्ने सुझाव मिडियाका जानकारबाट आएको छ ।जआ-