१५ भदौ, धनगढी । कैलालीमा १४ औ मुक्त दिवशको सन्दर्भमा आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा बिभीन्न राजनितिक दलहरुको घोषणापत्रहरुमा दलित र मुक्त हलियाहरुको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि आम रुपमा जागरण अभियान संचालन गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाबाट आजबाट दलित तथा मुक्त हलिया भूमि अधिकार क्याराभान २०७९ शुरु भएको छ ।
सो अभियान अन्तरगत दलित भूमि अधिकार यूनियनको अगुवाईमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका १८ स्थानियतहमा बिभीन्न मागहरु राखी ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ । उक्त ज्ञापन पत्रमा भूमिहीनहरुलाई राज्यका तर्फबाट बितरण गरिने भूमिका सन्दर्भमा दलित भूमिहीन र कृषिबधुवामजदुरहरु ः मुक्त हलियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिईएको छ । त्यसैगरी अहिले पनि कृषीमा संग्लन हुन ईच्छुक दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र मुक्त हलियाहरुको लागि प्रति घरधुरीहरुको लागि बर्षभरी धान्ने कृषियोग्य जमीन, घर भएका र घर नभएका दुबै भूमिहीन परिवारको लागि जमिनको प्रबन्ध सहित मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाकाभएका बस्तीहरुमा एकिकृत बस्ती बिकास आयोजना सिफारिश गर्न माग गरिएको छ ।
साथै तत्काल प्रदेश सरकारको समन्वयमा छुट मुक्त हलियाहरुको तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूलाई बर्गिकृत परिचयपत्र प्रदान गरि पुनस्र्थापिनाको कार्यक्रम अगाडी बढाइनुपर्ने, मुक्त हलिया परिवारको लागि छोटो अवधिको अल्पकालीन सीप तालिम प्रदान गरेर बीउपुँजी र औजार प्रदान गरेर तत्काल रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्ने, मुक्तहलियाका सन्तानको लागि १२ कक्षासम्मनिशुल्कशिक्षा सुनिश्चित गर्दै प्राबिधीक शिक्षामा पहुँच बृद्धी गरिनुपर्ने, हरेक मुक्तहलिया बस्तीमा स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीको र आधारभूत औषधिहरूको बन्दोबस्त गरि मुक्त हलियाका सन्तानका लागि सबै खाले खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको बजेट बिनियोजनमा आफ्नो हिस्सा समेत थपी हरेक हलिया बस्तीमा भौतिक पूर्वाधारहरू खानेपानी, बिजुली, सडक, टेलिफोन र इन्टरनेट नेटवक पु¥याईनुपर्ने, थानीयतहको सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्वमा हलियाको पहुँचको लागि स्थानीय तहले कानुन ल्याएर २ प्रतिशत सीट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हरेक पालिका भित्र न्युनतम ज्यालाको प्रावधान कडाइपूर्वक लागू गर्दै सो नगर्ने कडादण्डदिने स्थानीय कानुन ल्याईनुपर्ने र स्थानीयतहमा हरेक वडाबाट अनिवार्य रुपमा छानिने दलित वडा सदस्यमा मुक्तहलिया बस्ती ज्यादा रहेको वडामा त्यस्तो दलित सदस्य अनिवार्य रुपमा हलिया नै हुनुपर्ने कानुन र नियम तर्जुमा गर्न भूमिका खेलिनुपर्ने सवालहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो अधिकार क्याराभान राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल र सम बिकास केन्द्र डोटीको संयुक्त आयोजना र राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिसंगको सहकार्यमा संचालन भएको हो । कार्यक्रम अन्तरगत २०७९ भाद्र १६ गते अभियानको सन्देश सम्प्रेषणका लागि प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरिने, १७ गते ९ वटै जिल्लाका सदरमुकामहरुमा कोणसभा आयोजना गरि यात्रीहरुलाई बिदाई गरिने, १८ गते डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा मुक्त हलिया सवालमा छलफल गरि १९ गतेका दिन क्याराभानको समापनका अवसरमा धनगढीको चौराहाबाट पंचेबाजा सहित बिशाल रयाली सहित मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका सवाल र राज्यको दायित्व बिषयक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिने कुरा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहन ओडले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !