एमसीसीमा १५ करोडको काम गर्न ४१ करोड खर्च

२५ साउन, काठमाडौं । एमसीसीको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नेपालस्थित निकाय एमसीए नेपाल दोधारमा छ, कार्यालय होटल याक एन्ड यतिबाट सार्ने कि नसार्ने ?

सकेसम्म पाँचतारे होटलबाट नसर्नका लागि एमसीएले जोड लगाएको लामै समय भयो । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालसालै एमसीए नेपाललाई चालु खर्च घटाउन नयाँ ठाउँ खोजेर सरिहाल्न निर्देशन दिएका छन् । अझै एमसीएको अडान छ, ‘भएको ठाउँबाट सरेर कहाँ जाने, नयाँ ठाउँमा सुरक्षा प्रबन्ध कसरी हुन्छ ?’

अर्थमन्त्रीले सर्न निर्देशन दिनुको कारण हो, होटललाई बुझाइरहेको मासिक १४ लाख रुपैयाँ घर भाडा । वर्षमा झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ भाडामै खर्चिने एमसीएको चालु खर्चको दर उच्च छ ।

उच्च तहका अधिकारीले मासिक ८ लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्ने भएकाले एमसीए नेपालको चालु खर्च नियन्त्रणमा सरकारले चाहेर पनि ठूलो नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर, घरभाडा लगायतका खर्च घटाउन सकिने क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयले पनि चासो दिँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक एमसीए नेपाललाई सस्तो घरभाडा तिर्ने गरी अन्यत्र सर्न भनेको छ, तर दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यतीमा रहेको कार्यालय एमसीएले तत्काल छोड्ने योजना बनाएको छैन ।

महँगो चालु खर्च

चालु खर्चको हिसाबले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको आयोजना कार्यान्वयन निकै महँगो परेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले पुँजीगत खर्च मात्रै १३ करोड रुपैयाँ गरेको छ । तर, करिब १५ करोड विकास बजेट खर्चिन एमसीए नेपालले करिब ४१ करोड चालु खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म यस आयोजनाले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । तर, एमसीसीले पुँजीगत (विकास) खर्च दोहोरो अंकमा पुर्‍याउन सकेन । तर, त्यति न्युन विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न चालुतर्फको करिब ५० प्रतिशत खर्च गरी छाड्यो ।

एमसीए नेपालले अहिलेसम्म ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएको हो । त्यस्तै २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अमेरिकी सरकारको अनुदानबाट खर्च भएको छ ।

नेपाल सरकारले खर्च गरेकोमध्ये १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहण खर्च भएको छ । त्यसबाहेकको खर्च प्रायः चालुतर्फकै छ ।

महालेखाले देखायो त्रुटि

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७/७८ को लेखा परीक्षणबाटै एमसीए नेपालले गर्ने जथाभावी खर्चको पर्दाफास गरेको छ । महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ ले एमसीसी परियोजनामा भइरहेको बेथिती पनि उदांगो पारेको छ ।

एमसीसीको सीडी (कम्प्याक्ट विकास) सम्झौता बमोजिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सीडीएफतर्फको रकमबाट विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, सम्झौताको पूर्वसर्त पूरा नगरेको भन्दै एमसीसीले बजेट रोक्का गरेको जनाएर अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी एक वर्षमा सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा नेपाल सरकारको ४१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा १९ करोड ९८ लाख ६१ हजारसमेत गरी कूल २० करोड ४० लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५.२५ मिलियन अर्थात् ६२ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएकाले उक्त रकम शोधभर्ना लिन महालेखाले सिफारिस नै गरेको छ ।

एमसीए नेपालले परामर्श शीर्षकमा जथाभावी खर्च गरिरहेको पनि महालेखाले खुलाएको छ । एमसीसीको खरिद कार्यविधिमा परामर्श सेवाको दायरा र सेवाको समयावधि सुनिश्चित गर्न नसकिने सेवाहरू समय–आधारित सम्झौताबाट खरिद गर्न उपयुक्त हुने महालेखाले बताएको छ ।

समय आधारित सम्झौतामा सन्तोषजनक ढंगले प्रगति भइरहेको सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपालले प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गरेको छैन । महालेखाका अनुसार एमसीए नेपालले विद्युत प्रसारण आयोजनाको तयारी तथा प्राविधिक सुपरीवेक्षणको परामर्श सेवाको लागि समयमा आधारित रहेर एक परामर्शदातासँग २० महिना आधार अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने १७ कामका लागि अमेरिकी डलर १४.९९ मिलियनमा सम्झौता गरेको छ ।

परामर्शदाताले निर्धारित समयमा काम गर्न नसकेर म्याद थप गर्दै लागतसमेत बढाएर १६.४४ मिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याएको छ । ‘उक्त परामर्शदातासँग कोभिड–१९ लगायतका कारण जनाई ३ नोभेम्बर २०२१ मा सम्झौता अन्त्य गरेको छ । सो अवधिसम्म उक्त परामर्शदातालाई अमेरिकी डलर १४.६७ मिलियन भुक्तानी भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनले भनेको छ ।

आयोजना सुरु हुनुअघि सक्नुपर्ने पुनर्वास कार्ययोजनाको मस्यौदा र अन्तिम पुनर्वास कार्ययोजना लगायतका महत्वपूर्ण काम सकिएको छैन । समयमै काम नगर्दा ३.१६ मिलियन अमेरिकी डलर लागत वृद्धि हुने देखिएको महालेखाको ठहर छ ।

एमसीएले खरिद एजेन्टको परामर्श सेवाका लागि अमेरिकी डलर १.०८ मिलियनमा सम्झौता गरेकोमा सम्झौताको म्याद थप गर्दै आएको छ । यो ठेक्कामा लागतसमेत वृद्धि भई अमेरिकी डलर २.९२ मिलियन पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

परियोजनाको ‘इन्ट्रि इन्टु फोर्स’ (ईआईएफ) कार्यान्वयनको ५ वर्षको अवधि सुरु नभएकाले परामर्शदातालाई दिइएको काम समयमा नभएको हो । ‘कार्यान्वयनका पूर्व शर्त पूरा नहुँदै परामर्शदाता छनोट गरेका कारण लागत वृद्धि भएको छ । परामर्श सेवाको लागि समय थप गर्दा लेखापरीक्षणको अवधिसम्म २ परामर्श सेवाको लागि मात्र अमेरिकी डलर ४.६८ मिलियन लागत वृद्धि भएको छ’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

एमसीएमा प्रमुख वित्त व्यवस्थापन अधिकृत १ जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ २ जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ १ जनाको दरबन्दी छ । उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने वा नसकिने पुष्ट्याइँ नगरी वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नका लागि वित्तीय एजेण्टको रूपमा एक परामर्शदाता नियुक्ति गरेको महालेखाले जनाएको छ ।अनलाईन खबर