कृषि बधुवा मजदुरका सवालमा बहुसरोकारवाला बिच नितिगत संवाद

१८श्रावण,। काठमाण्डौ
नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमै बि.स. २०५७ सालमा कमैया, बि.स. २०६५ मा हलिया, बि.स. २०७० मा कमलरी र बि.स. २०७९ मा हरवाचरवामुक्तिको घोषणा गरेता पनि पुनस्र्थापना कार्यक्रमले कृषि बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुत्त mहलिया, कमैया र कमलरीका बहुआयामिक सवालहरु सम्बोधनगर्न नसकेको कारणले गर्दा उनीहरुका समस्या झन झन बढदै गईरहेको कुरा एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन । उक्त कुरा आज राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको संयुक्त आयोजनामा काठमाण्डौको अनामनगर स्थित युनियन हावसमा सम्पन्न कृषि बधुवा मजदुरका सवालमा बहुसरोकारवाला बिच नितिगत संवाद कार्यक्रमका सहभागिहरुले निष्कर्ष निकालेका हुन ।
कार्यक्रमको प्रारम्भमै अवधारणागत प्रस्तुतीकरण गर्दै उच्च स्तरिय भूमि सुधार आयोगका पुर्व माननीय सदस्य एवं हरवाचरवा, मुक्तहलिया, कमैया र कमलरी बस्तुस्थिती अध्ययन समितिका सदस्य गणेश बिश्वकर्माले मुलुकमा अहिले संघीयता र समावेशीबिकासको अभ्यास थालनी भईरहेको परिपेक्षमा अझै सम्मपनिशोषणमुलक कुप्रथाको रुपमा रहेको कृषीबधुवा प्रणाली को अन्त्य हुन नहुनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लाज मर्दो भएको कुरा बताउनु भयो । साथै उहाँले राज्यको संरचनात्मक रुपान्तरको माध्यमबाट हरवाचरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरी सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण मार्फत उनीहरुको मर्यादित सुनिश्चित गराउने पहिलो उत्तरदायित्व राज्यको नै रहेको कुरामा जिकीर गर्नुभयो ।
सो कार्यक्रमा आफनो धारणा राख्दै संबिधानसभा सदस्य एवं हरवाचरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरी बस्तुस्थिती अध्ययन समितिका संयोजक माननीय श्याम श्रेष्ठले मुक्तकमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवा चरवा सम्वन्धमाविस्तृत कार्ययोजना र नीति बनाएर, साथ साथै, यी सबैलाई मन्त्री परिषदले पािरत गरेर, त्यसलाई लागू गर्ने कानुनअनुसारका प्रभावकारी संस्था समेत खडा गरेर अनिकामथालेमा सधैँकालागि नेपालबाट बँधुवाश्रम र सामन्तीभूदास प्रथालाई विदाइगर्न सम्भव रहेको कुरा औल्याउनु भयो ।
उक्त नितिगत संवाद कार्यक्रममा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले कृषि बधुवा मजदुरहरुः हरवा चरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीको बर्तमान अवस्था र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारको आगामी योजना समबन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
उक्त प्रस्तुतीकरण माथी आफनो धारणा राख्दै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, निति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याकंन समितिका सभापती माननिय निरा जैरुले कृषि बधुवा मजदुरहरुको समग्र सामाजिक न्याय र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यले एक प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरेर त्यस मार्फत निति, कार्यक्रम र बजेटको ब्यवस्था गरि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाजोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधीसभा सदस्य माननीय अन्जना बिसुंकेले हरवाचरवा, मुक्तहलिया, कमैया र कमलरीको सवाललाई सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको बिषय बनाएर संसदमा सवाल उठान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादीकेन्द्र) को पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेकी नेतृ बिसुंकेले यसका लागि आफुले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) र सभामुषसंग पनि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
प्रतिनिधीसभा सदस्य माननीय पार्वती बिसुंकेले संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार हरवाचरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीको सवाललाई सम्बोधनगर्नका लागिनितिगत संरचना, सो अनुसारको कार्यक्रम र बजेटको ब्यवस्था गरि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन संयन्त्रको बिकास गर्नुपर्ने कुरामाजोड दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका माननीय सदस्य मेहेले पार्की, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका हरी ज्ञवाली, मधेसी आयोगकालोकेन्द्र ज्ञवाली, राष्ट्रिय महिला आयोगका ओमकार शाह, दलित सेवा संघका पुर्व अध्यक्ष चक्रमान बिश्वकर्मा लगायतले आ आफनो बिचार ब्यक्तगर्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहका सचिवालय सदस्य एवं अधिबक्ता बालाराम भट्टराईले कृषि बधुवा मजदुरहरुको साझा अभियानक ालागि योजनाको खाका प्रस्तुत गर्दै नितिगत संवादको सार संप्क्षेपीकरण गर्नु भएको थियो । राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिका सह संयोजक राजुराम भुलको अध्यक्षता सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम ब. सार्कीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममानागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, कृषिबधुवामजदुर संगठनका प्रतिनीधीहरु गरि ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।