३ साउन काठमाण्डौ । राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाकीहरू हिंड्न छोटो बाटोका रुपमा मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने सडक नै अहिलेको हुलाकी राजमार्ग हो जो अझै निर्माणाधीन अवस्थामै छ । पूर्वमा झापाको भद्रपुर मेची पुलदेखि पश्चिममा कन्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म जोड्ने यो राजमार्ग निर्माणमा कोरोना कहरको दुई वर्ष, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) मा ढिलाइ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जंगल क्षेत्र तगारो बनेको छ ।
राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड भएपनि उल्लेखित कारणले ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ । २०६५/०६६ बाट निर्माण शुरु गरेर ०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा पछि २०७९/८० मा काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यहि शर्तमा ठेक्का लगाइएकोमा अहिलेसम्म काम सम्पन्न नभएपछि दुई वर्ष म्याद थप्ने गृहकार्य शुरु भएको छ । दुई वर्ष आयोजनाको आयु थप्ने तयारीसंगै संशोधित लागत रकम फेरिपनि बढ्ने निश्चित छ ।
मेची पुलदेखि दोधारासम्मको यस राजमार्गमा विभिन्न जिल्लाका ३५ वटा उत्तर-दक्षिण सहायक सडकहरु आयोजनाअन्तर्गत पर्दछन् । राजमार्ग निर्देशनालयले २५० वटा एक हजार ८५७ किलोमिटर पुल पनि बनाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थात् पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ३ सय ७५ किमि र उत्तर दक्षिण जोड्ने ३८ वटा सहायक सडकको लम्बाइ ८ सय ८२ किमि हुनेछ ।
<span;>जसमध्ये हालसम्म ११३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने १३७ वटा बाँकी छ । १५० दशमलव ७१ किमि सडक कालोपत्रे भइसकेको निर्देशनालयका निर्देशक धर्मेन्द्र झाले जानकारी दिए । केही ठाँउमा काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने सडकको काम गर्न अहिलेसम्म पनि अनुमति पाउन नसकेको निर्देशक झाले गुनासो गरे ।
यो आयोजनाबाट ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास निर्देशनालयको छ । आयोजना शुरु भएयता ४५ अर्ब ८३ करोड खर्च भइसकेको छ । शुरुमा भारतीय सरकारबाट सञ्चालित यो आयोजनामा निर्माण व्यवसायी पनि उतैबाट आएका थिए । तर, ती व्यवसायीले वीचैमा योजना अलपत्र पारेर भागेपछि मोडालिटीमा परिवर्तन गर्दा निर्माणमा केही ढिलाइ भएको निर्देशनालयको भनाइ छ ।
भारत सरकारको ८ अर्ब र नेपाल सरकारको ५१ करोड रुपैयाँ लगानीमा आयोजना अघि बढाइएको थियो । हाल नेपाल एक्लैले आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेर आयोजनाका लागि ६५ अर्ब २० करोड निकासा गरेको छ ।
भारतको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएका हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १० वटा सडक नेपाललाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् । १४ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर काम गरिएको छ । वीरगन्ज–ठोरी खण्ड दुईमध्ये प्याकेजको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो ।
तर, एउटाको काम अहिले पनि सकिएको छैन । पर्साको ठोरी जोड्ने ६० किलोमिटर सडकमध्ये २५ किलोमिटर मात्र बनेको छ भने ३५ किलोमिटर अलपत्र छ ।
ठेक्का लिएको पप्पुले काम नसकेको निर्देशनालय स्रोतले बतायो । सबैभन्दा बढी एक अर्ब ३२ करोड रुपैंयाको ठेक्का पप्पुले लिएकोमा बजेट पुगेन भनेर काम रोक्ने गरेको निर्देशनालय स्रोतको भनाइ छ । निर्देशनालयले भने काम सम्पन्न नभईकन पैसा नदिने अडान लिएको छ । पप्पुले काम गरेको पैसा पाइन भन्दै झूठा चिठ्ठी लेख्दै आएको निर्देशनालयका एक पूर्वकर्मचारीले बताए ।
एकातिर निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनको झमेला निर्देशनालयमा छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु विभागले असहयोग गरेको छ । ‘राष्ट्रिय वन्यजन्तु मैत्री मापदण्ड निर्देशिका २०७८’ ले गर्दा एक सय किलोमिटर सडक निर्माणमा बाधा पुगेको बताइन्छ । विभागले अडान लिदैं टनल निर्माण गरेर जान सुझाव दिएको छ ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले वन्यजन्तु निर्देशिकाको हवाला दिदैं भने, ‘वन्यजन्तुलाई हानीनोक्सानी पुग्ने कार्यमा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ ।’ उनी भन्छन्,‘राष्ट्रिय निकुञ्जलाई मर्का पर्ने काम कहिँ कतैबाट पनि हुनुहुँदैन । बरु विकल्पका रुपमा सुरुङमार्ग बनाएर जान सकिन्छ भन्ने सुझाव राख्न चाहान्छौं ।’
आव २०७९/८० मा गाईघाट–बनियानी सडक खण्ड, अमुवा–माढी–रिउखोला सडक, चितवन-नवलपुरको जगतपुर–बहुवन सडक खण्ड, चिराइनाका–कल्यांकोट–गोबरडिहा–गढवा–राजपुर–गोठुवा सडक खण्ड, नवलपरासीको मरामा–दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकखण्ड गरी जम्मा १५३ किमि सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।जआ
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !