२९ असार काठमाडौं । आफूभन्दा पछि सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृतहरू उप समूहका नाममा अगाडि बढुवा हुने भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल–एपीएफमा असन्तुष्टिको आगो दन्किएको छ। पटक पटक बढुवामा अन्याय भोग्दै आएका डीएसपीहरू यस पटक संगठित रूपमै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
उसै पनि सशस्त्र प्रहरीको सरुवा बढुवामा चरम व्यथित छ । राजनीतिक शक्ति हुनेहरू बढुवामा पर्ने र प्रधानमन्त्रीका नातेदार अधिकृतलाई बढुवा गर्न नियम नै संशोधन गरिएको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै उपसमूहका नाममा पुनः सिनियर डीएसपीहरू पछि पारिन लागेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलले हालसालै मात्र लेखा र कानुन उप समूहको रिक्त एसपी दरबन्दी पूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो। आफूहरूभन्दा पछि सेवा प्रवेश गरेकाहरू एसपी बन्ने भएपछि सिनियर डिएसपीहरूमा चर्को असन्तुष्टि बढेको हो ।
पूर्व आईजीपी कोषराज वन्तका पालामा सशस्त्र प्रहरी बलमा लेखा र कानुन उपसमूह गठन गरी त्यसमा दरबन्दी सृजना गरिएको थियो। त्यसअघि लेखा र कानुनको छुट्टै उपसमूह भन्ने थिएन ।
साधारण समूहमा सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई गोप्य रूपमा लेखाको तालिम गर्न लगाएर पछि गठन गरिएको लेखा समूहमा लगिएको थियो । यसै गरी कानुन पढेकाहरूलाई कानुनतर्फ लगिएको थियो। त्यसपछि कानुन र लेखा दुवैमा इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्म दरबन्दी सृजना गरिएको थियो ।
अहिले सशस्त्र प्रहरीमा लेखा उपसमूहमा २ सय ५ र कानुन उपसमूहमा १४ दरबन्दी रहेको छ । लेखा उपसमूहतर्फ प्रहरी निरीक्षकमा ३५, डिएसपीमा १६, एसपीमा ५ र एसएसपीमा एउटा दरबन्दी रहेको छ ।
अन्य दरबन्दी असई र सईमा रहेको छ। यसै गरी कानुनतर्फ एउटा एसएसपी, २ वटा एसपी, ५ वटा डीएसपी र ६ वटा इन्स्पेक्टरको दरबन्दी छ। अहिले लेखामा एसपीको ४ र लेखाको एउटा दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
त्यही रिक्त दरबन्दीका लागि अहिले साधारण समूहबाट २०६१ सालमा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरू प्रत्याशी देखिएका छन्। जब की साधारण समूहमा २०६० सालमा सेवा प्रवेश गरेका ५५ जना अधिकृत अहिले डीएसपी नै छन्। तीनै डीएसपीहरूमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ ।
कुनै व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा गठन भएको उपसमूहका कारण संगठनको चेन अफ कमान्ड ध्वस्त भएको छ। हामीभन्दा भर्ना मितिले नै जुनियरहरुलाई अब सलाम ठोक्नुपर्ने अवस्था बन्यो’, एक डीएसपीले भने ।
नेपाल प्रहरीमा भने लेखाको छुट्टै उपसमूह भन्ने छैन ।
साधारण समूहबाट सेवा गरेकाहरूलाई तालिमका आधारमा लेखामा लग्ने गरिन्छ तर बढुवा हुँदा भने उनीहरूले साधारण समूहबाटै प्रवेश गरेका सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण समूहमा जस्तो लेखा र कानुनको उप समूहमा बढुवाका लागि विशिष्ट तालिम गर्नु पर्दैन ।
सशस्त्र प्रहरीको साधारण समूहमा डीएसपीमा बढुवा हुन गुल्मपती तथा स्टाफ कोर्स, एसपीमा बढुवा हुन गणपति तालिम, एसएसपीमा बढुवा हुन हाइ लेभल म्यानेजमेन्ट तालिम र डीआईजीमा बढुवा हुन स्टाफ कलेज उत्तीर्ण हुन अनिवार्य हुन्छ ।
‘तर जसरी योजनाबद्ध रूपमा आसेपासेहरूलाई तालिम गराएर उप समूह गठन गरियो उनीहरूका लागि बढुवा हुन यी तालिम पनि आवश्यक हुँदैन । यसले संगठनका व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरूमा निराशा पैदा गरेको छ’, ती डीएसपी भन्छन् ।
यसैबीच सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्यालले आफूले पनि सिनियर डीएसपीहरुबाट गुनासो सुनेको बताए। उनले कसैमाथि अन्याय हुन नदिइने नेपाल प्रेसलाई बताए ।
अर्यालले भने–’यसो हेर्दा गुनासो स्वाभाविक देखिन्छ। तर लेखा र कानुन उपसमूहका अधिकृतहरू बढीमा एसएसपी मात्र बन्ने हो । त्यसभन्दा माथि दरबन्दी नै छैन ।’
उनले असन्तुष्ट डीएसपीहरूमा सबैभन्दा ठूलो भय हाल लेखा वा कानुन उपसमूहमा रहेकाहरू फेरी साधारणतर्फ फर्किन्छन् र आईजीपी बन्ने लाइनमा आउँछन् की भन्नेतर्फ रहेको पनि बताए ।
‘तर त्यस्तो हुँदैन । सेवा समूह परिवर्तन नहुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुने छ’, आईजीपी अर्यालले भने ।
सशस्त्र प्रहरीमा लेखा वा कानुन उपसमूहका लागि डीआईजी वा एआईजीको दरबन्दी भविष्यमा सृजना नहोला भनेर नकार्न भने सकिन्न । निवर्तमान आईजीपी शैलेन्द्र खनालका पालामा लेखातर्फ एसपीको चार वटा दरबन्दी थपिएको थियो ।np
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !