२३ असार काठमाण्डौ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सरकारी सेवा र राजनीतिक नियुक्ति लिने सबै व्यक्तिले तोकिएको समयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र र राजनीतिक नियुक्ति पाउनेले नियुक्तिको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्ने ऐनको व्यवस्था हो । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच हजार जरिवाना गराउँछ ।
तर, ‘जो अगुवा उही बाटो……’ भनेजस्तै अघिल्लो वर्षको असार २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शेरबहादुर देउवा र उहाँका क्याबिनेट सदस्यहरुको एक वर्ष पुग्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएकोमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि केही मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विवरण लगेर दिए पनि सार्वजनिक नभएकोप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । आफूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभई केही मन्त्रीहरु बिदासमेत भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटको अद्यावधिक विवरणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण देखाइएको छैन । वेबसाइटको सम्पत्ति विवरण कोलममा ‘प्राप्त भएको’ मात्र जनाइएको छ । यसैबीच हालै मन्त्री नियुक्त हुनुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएको जानकारी दिनुभएको छ ।
असार १३ गते मन्त्री नियुक्त हुनुभएका उहाँले असार २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुभएको हो । मन्त्री कुँवरको सम्पत्ति विवरणको दर्ता नम्बर ८२८४ भएको बताइएको छ । तर, अरुको जस्तै उहाँको पनि विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा कुँवरसहित अस्ति दुईचोटी थपिएका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणको कोलम खालि छाडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना क्याबिनेट सदस्यले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्नुभएको हो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेट पटक–पटक पुनर्गठन हुँदा थपिएका नयाँ मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण पनि यसैगरी बन्द खामभित्र सीमित गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !