१४ असार, काठमाडौं । विभाजन न एकताको अवस्थामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार कार्यकारिणी सदस्यको अनौपचारिक बैठक बोलाए । स्थानीय तह निर्वाचनपछि पहिलो पटक गरिएको छलफलमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई उपस्थित भएनन् । १९ कार्यकारिणी सदस्य सहभागी भए ।
सहभागी नेताहरुका अनुसार यो छलफलपछि पनि पार्टीमा देखिएको अन्यौल हटेको छैन । अध्यक्ष यादव र भट्टराई पक्ष आ–आफ्नो तयारीमा छन् र चुनाव घोषणा अघिसम्म पार्टीमा फुट आउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।
भट्टराई समूहको जोड घटाउ
साउनमा मात्र महन्थ ठाकुर पक्ष बाहिरिएको जसपा स्थानीय चुनावअघि फुट नजिक पुगेको थियो । अध्यक्ष यादवले एकलौटी गरेको भन्दै भट्टराई पक्षले सकेसम्म बहुमत पुर्याउने, नभए पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन जुटाउने प्रयास गरेको थियो ।
कार्यकारी अध्यक्ष बन्न चाहेका भट्टराई तीन नेताको हेडक्वार्टर बनाउने र स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारको टिकटमा यादव र अशोक राईको हस्ताक्षर चलाउने सहमतिमा राजी भए । भट्टराई पक्षका नेताहरुकै शब्दमा पार्टीमा अस्थायी युद्धविराम भयो ।<span;>तर अध्यक्ष यादवले सहमति पालना गरेनन् । न पार्टी सञ्चालनमा नेताद्धयसँग परामर्श गरे, न टिकट वितरणमा । स्थानीय चुनावपछि मधेस प्रदेशका नेताहरु पनि अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट देखिए । महिन्द्र राय यादव, रामनरेश राय, अमृता अग्रहरि, इस्तियाक राई लगायतले साथ दिने भएपछि भट्टराई पक्षले उपेन्द्र यादवलाई नेतृत्वमा राख्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्यो । पार्टीमा बहुमत पुर्याएर यादवलाई हटाउने र तीन क्लस्टर (मधेसी, जनजाति र खसआर्य) को अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेर पार्टी चलाउने यो पक्षको तयारी थियो ।
कारणवश बहुमत नपुगेको अवस्थामा ४० प्रतिशत पुर्याएर नयाँ दल बनाउने नेताहरुले बताएका थिए । तर कानुनी अड्चन आयो । देउवा सरकारले माधवकुमार नेपाल समूहलाई दल खोल्न सहज हुने गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय कार्यसमितिको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । यो अध्योदश फिर्ता लिइसकेको छ, तर संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को पुरानो व्यवस्था अझै ब्यूँताइएको छैन । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु आफूहरुले ऐन ब्यूँताउन लेखेर पठाइसकेकाले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर आए नयाँ दलको मान्यता दिने तयार देखिएका छन् । संसद सचिवालयले भने पुरानो कानून नब्यूँताउँदासम्म कानुनी रिक्तता कायमै रहने बताएको छ । जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ऐनको पुरानै व्यवस्था ब्यूँताउन माग गरेका छन् । तर अहिलेसम्म सरकारले विधेयक ल्याएको छैन । समय लम्बिँदै गर्दा भट्टराई पक्षले दाबी गरेको बहुमत कायम नरहने संकेत देखिएको छ । भट्टराई पक्षका एक कार्यकारिणी सदस्य भन्छन्, ‘हामी प्रष्ट बहुमतमा देखिएका थियौं । तर अहिले त्यो डगमगाएको जस्तो देखिएकाले फेरि कन्फर्म गर्न लागेका छौं । अध्यक्षले के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हेरिरहेका छौं ।’
विभाजनका लागि उपेन्द्र पक्ष तयार
भट्टराई पक्षले पार्टीमा बहुमत जुटाउने, नभए ४० प्रतिशत पुर्याएर फुटाउने तयारी गर्दा पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्वादको कुनै पहल गरेका छैनन् । बरु उनी भट्टराई पक्षमा लागेका महिन्द्र राय यादवलाई मन्त्रीबाट हटाएर आफ्नो पक्षमा आएकालाई सरकारमा पठाउने र बहुमत जुटाउने कसरतमा लागेका छन् । किनकी एकै ठाउँमा बस्न सकिन्न भन्ने उनको पनि निष्कर्ष छ । उनी पक्षका नेताहरुका अनुसार भट्टराई पक्षका नेताहरुलाई पार्टीमा जति स्पेस दिनु परेको छ, त्यसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा हिमाल र पहाडबाट मत आएन । त्यसैले यादव पक्ष भट्टराई पक्षका नेताहरु जान्छन् भने जान दिने र पार्टीलाई तराई मधेसमा केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष नजिक पुगेका छन् । त्यही कारण हुनसक्छ, उनी निकट नेताहरुले पार्टी फुटाउन हस्ताक्षर संकलन गरेको भन्दै संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्न थालेको छ ।
आइतबार भएको अनौपचारिक छलफलमा पनि यादव आफैंले त केही भनेनन्, तर उनी निकट केही नेताले कारबाहीको माग गरेका थिए । एक सहभागीका अनुसार कतिपयले नेतृत्वको पहलकदमी नपुगेका कारण स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको लाभ लिन नसकेको बताएका थिए भने केहीले पार्टीमा देखिएका समस्या समाधान गरेर एकतावद्ध गरेर जानुपर्ने मत राखेका थिए ।यादवले सोमबार भने उनले आफू निकट कार्यकारिणी सदस्यहरुसँग छुट्टै परामर्श गरेका थिए, जहाँ मन्त्री हेरफेरदेखि कारबाहीसम्मका विकल्पमा छलफल भएको छ ।
सम्भावित तीन विकल्प
जसपा नेताहरुका अनुसार आगामी २५ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने तयारी छ । तर पार्टीमा देखिएको विवाद कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।एक पदाधिकारीका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिक आइसकेकाले स्थानीय चुनावअघि झैं सम्झौता गरेर तत्काललाई फुट टार्ने सम्भावना कायमै छ । किनकी ४० प्रतिशत समेत नपुग्ने अवस्थामा भट्टराई पक्षले पनि पार्टी विभाजनको बाटो रोज्ने छैन । त्यो बेला यादव पनि सहमतिमा आउन बाध्य हुन्छन् ।दोस्रो, संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल फुटाउन सक्ने कानुन ब्यूँताउने र अलग हुने । तर यो विकल्प पनि दुबैका लागि सहज छैन । महन्थ ठाकुर समूह अलग हुने बेलामा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यको अल्पमत बहुमत हेरिएको थियो पछिल्लो समय विधान संशोधन गरेर ५०७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । यो कमिटीमा कसको बहमुत पुग्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सहज छैन । तर कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत देखिएकाले केन्द्रीय कमिटीको अल्पमत बहुमतमा पनि यो पक्ष तुलनात्मक रुपमा सहज अवस्थामा हुनेछ । तेस्रो, अल्पमत बहुमतको खेलमा नलागी भट्टराई पक्षले नयाँ दल बनाउने । कानुन पनि नआउने र पार्टीको अवस्थामा पनि कुनै बदलाब नआउने हो भने चुनाव घोषणासँगै भट्टराई पक्षले नयाँ दल बनाउने सम्भावना पनि प्रबल छ । किनकी चुनाव घोषणा भएपछि प्रदेश सदस्य र सांसदको पद जोगाउनुपर्ने बाध्यता रहन्न । चुनावका लागि दल दर्ता गरेका बेला नयाँ दल बनाउन सहज हुन्छ । उसो त समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी अहिले पनि दर्ता छ, जुन भट्टराई पक्षले नै दर्ता गराएको अर्को पक्षको आरोप छ । कुनै समय नयाँ शक्ति पार्टीले लिएको आँखा चुनाव चिह्न लिएर यो दल स्थानीय चुनावअघि दर्ता भएको थियो ।
भट्टराई पक्षका एक कार्यकारिणी सदस्य भने कुन विकल्पमा जाने भन्ने संस्थापन पक्षमै भर पर्ने बताउँछन् । ‘बैठक बस्ने भनिएको छ, त्यहाँ उहाँहरु (यादव पक्ष) कसरी आउनुहुन्छ, हेर्छौं,’ भन्छन्, ‘बैठक नै बोलाउनुभएन भने असारभित्र एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्छ । अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’अनलाइन खबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !