३० असाेज,बारा । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्र सोनल बुधबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीबाट बिहीबार उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। सोनललाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ गरी कूल ५६ जना सांसदको समर्थन प्राप्त छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्ने हुँदा यो संख्या सुविधाजनक देखिएको थियो।
प्रारम्भिक राजनीतिक सङ्कटः जनमत पार्टीमा विभाजन र तटस्थता
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनासाथै सोनल नेतृत्वको सरकार नैतिक र संख्यात्मक दुवै हिसाबले सङ्कटमा परेको छ। मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेकै दिन जनमत पार्टीका दुई जना सांसदहरू – निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र पूर्व वनमन्त्री त्रिभुवन साह – ले नयाँ दल जनस्वराज पार्टी मा सनाखत गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता नपाएसम्म यी दुई सांसदको संख्या अहिले तटस्थ अवस्थामा छ। जनस्वराजका अध्यक्ष दिपककुमार साहले पार्टी अहिले तटस्थ रहेको र समर्थनबारे छलफलपछि निर्णय गर्ने बताएका छन्। यसले समर्थन संख्यामा तत्कालका लागि दुई सांसदको कमी आएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा र सांसद निलम्बनको दोस्रो झट्का
यस सङ्कटमाथि अर्को गम्भीर झट्का बिहीबार थपियो, जब मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत लिइरहेकै बेला जसपा नेपालका सांसद सरोज सिंह कुशवाहामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
संसदीय विकास कोषको रकममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका छन् र मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बित भएको छ।
संख्यात्मक हिसाबकिताब र राजनीतिक विश्लेषण
यी दुई घटनाक्रमपछि मुख्यमन्त्री सोनलले दाबी पेस गरेको ५६ जनाको समर्थन संख्याबाट तत्कालै तीन सांसद (जनमतका २, जसपाका १) घटेका छन्।
यसले गर्दा सरकारलाई प्राप्त समर्थन संख्या घटेर ५३ मा झरेको छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक ५४ भन्दा एक कम हो। यद्यपि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन दिने घोषणा गरेकाले तत्कालै सरकार ढल्ने अवस्था भने नरहन सक्छ, तर यसले नयाँ सरकारलाई शुरूवातदेखि नै कमजोर धरातलमा उभ्याएको छ।
माओवादी केन्द्रको ‘पर्ख र हेर’ नीति
नयाँ सरकारको नैतिक सङ्कटलाई औंल्याउँदै गठबन्धनको एक प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने तत्काल सरकारमा सहभागी भएन। एक माओवादी सांसदका अनुसार, ‘सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको छ। अहिले नै सरकारमा सहभागी हुँदा भोलि ढल्यो भने राम्रो सन्देश जाँदैन।’ माओवादी केन्द्रको यो ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिले गठबन्धनभित्रको अविश्वास र अस्थिरताको स्पष्ट सङ्केत गर्छ।
अस्थिरताको चक्र र चुनौती
जसपाले आफ्नो प्रादेशिक अधिवेशनपछि मात्र मन्त्री पठाउने बताएको छ भने जनमत र एकीकृत समाजवादीले भने विनाविभागीय मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागिता जनाइसकेका छन्।
समग्रमा, लोसपा नेता जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको नयाँ मधेश प्रदेश सरकारले शपथ लिएकै क्षणदेखि राजनीतिक र नैतिक सङ्कट को सामना गर्नुपरेको छ।
दल विभाजनको आशंका, भ्रष्टाचारको मुद्दाले सांसद निलम्बन र प्रमुख साझेदार दलको ‘पर्ख र हेर’ नीतिले गर्दा मधेश प्रदेशको यो चौथो सरकारको स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
संख्यात्मक गणित जोखिमपूर्ण भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन र तटस्थ रहेका सांसदहरूको भविष्यको निर्णयले मात्र सोनल सरकारको दीर्घायु निर्धारण गर्ने देखिन्छ। मधेशको अस्थिर राजनीतिको चक्र यसपटक पनि जारी रहने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !