१२ साउन,काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर शाखाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना र पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
जिल्ला हुलाक कार्यालय, ललितपुरमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा पठाइएको ज्ञापनपत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नीति र संस्थागत संरचना समयमै निर्माण तथा परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै सञ्चार क्षेत्र अझै व्यवस्थित रूपमा पुनर्संरचित हुन नसकेको जनाएको छ।
विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई समयानुकूल नीति र कानुनमार्फत सम्बोधन गर्न नसक्दा सञ्चार क्षेत्र संरचनागत तथा व्यावसायिक समस्याबाट प्रभावित भएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्कीका अनुसार वर्तमान सरकार गठनसँगै प्रेस स्वतन्त्रता, श्रम अधिकार र सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकासमा सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला सरकारी नीति, निर्णय र व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारबारे प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा सञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथि बढ्दो दबाब, स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरण साँघुरिँदै गएको तथा सञ्चार संस्थालाई दबाबमा पार्ने उद्देश्यले सञ्चारगृहको प्रवेशद्वारमा सवारीसाधन पार्किङ गरिए पनि प्रभावकारी कानुनी कारबाही नहुनुले विधिको शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट हटाइएको स्वागत गर्दै उक्त आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने नीति तथा अभ्यासको पुनरावलोकन, सञ्चारसम्बन्धी कानुन तथा संरचनाको शीघ्र निर्माण र संशोधन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पत्रकारहरूको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र बिमाको सुनिश्चितता, समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न तथा सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि हुने हस्तक्षेप एवं आक्रमणका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै, डिजिटल सञ्चार र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने आधुनिक सञ्चार नीति निर्माणका लागि सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
महासंघले सरकारसँग टकराव नभई संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको साझा मूल्यको संरक्षणका लागि सहकार्य र संवादमा विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक पहल हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
ज्ञापनपत्र पठाउने कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, उपत्यका प्रदेश समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष रोजिना थापा (कार्की), काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्याल, ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्की, सहसचिव सौगात मिश्रलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
