५ साउन,बारा । वर्षौँदेखि औद्योगिक फोहोर र रसायन मिसाएर सिर्सिया नदी प्रदूषित बनाउँदै आएका ठूला उद्योगहरूमाथि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको प्रत्यक्ष निर्देशनपछि बिभागले कडा कारबाही थालेको छ।
वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा र पर्साका २१ वटा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी फोहोर पानीको नमुना संकलन गरेर प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पोल खुलेको थियो।
मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दिएको एक महिनाको म्यादलाई बेवास्ता गरेपछि मन्त्रालयले श्री जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लि, बाराका श्री हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रा लि, श्री अशोक स्टिल इन्डष्ट्रिज प्रा लि, श्री शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रा लि, श्री अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र पर्साका श्री सुशील बनस्पति प्रा लि लगायतका १० वटा ठूला उद्योगहरूलाई प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने निर्णय गरेको छ।
तोकिएको समयसीमाभित्र जरिवाना नबुझाउने उद्योगहरूलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३५ बमोजिम तेब्बर अर्थात् ३० लाख रुपैयाँ असुल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेकामध्ये मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ वटा उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ बमोजिम हदैसम्मको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ।
वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी रसायनयुक्त धमिलो पानी सिर्सिया नदीमा फाल्दा स्थानीयवासी दुर्गन्ध, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा विनाश र पशुचौपायाको क्षति व्यहोर्न बाध्य भई लामो समयदेखि यसको विरोध गर्दै आएका थिए।
सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण सुरुआत मात्र भएको भन्दै मन्त्री यादवले देशैभरका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा प्राविधिक अनुगमन तीव्र पार्न र मापदण्ड मिच्ने उद्योगहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएपछि बाँकी रहेका अन्य उद्योगहरूको पनि वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त टोलीले सूक्ष्म अनुगमन गर्ने भएको छ।
