१ साउन,काठमाण्डाैं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो दिन (साउन १ गते, शुक्रबार) देखि देशभरका १७ स्थानीय तह ‘शून्य बजेट’ को अवस्थामा पुगेका छन् ।
जसमा सबैभन्दा खराब अवस्था मधेश प्रदेशको देखिएको छ जहाँका कुल १२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार बजेट पारित नहुँदा यी स्थानीय सरकारहरूले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न पाउने छैनन्, जसका कारण स्थानीय सेवा र विकास निर्माण पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने भएका छन्।
शून्य बजेटको चपेटामा परेका मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका; धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, विदेह नगरपालिका र कमला नगरपालिका; रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका; तथा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।
मधेश प्रदेशका यी १२ स्थानीय तहबाहेक कोशी प्रदेशका ३ (मैवाखोला, धरान र दिप्रुङ चुइचुम्मा) तथा लुम्बिनी प्रदेशका २ (कोटहीमाई र शुद्धोधन) स्थानीय तहले पनि बजेट समयमै पास गर्न नसक्दा शून्य बजेटको सामना गरिरहेका छन्।
