२६ जेठ,जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सिध्याउने (असारे विकास) प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्दै वित्तीय सुशासन र स्थायित्व कायम गर्न बजेट खर्चमा भारी कटौती तथा रोक्का गर्ने कडा निर्णय गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्यतिर आइपुग्दा प्रदेशको आन्तरिक तथा कुल आय संकलन लक्ष्यअनुरूप हुन नसकी सञ्चित कोषमा न्यून मौज्दात रहेकाले अनुमानित आयका आधारमा खर्च दायित्व वहन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अंशु कुमार झाले दिएका छन ।
मन्त्रालयले मंगलवार निर्णय गर्दै हालसम्म कार्यादेश नलिएका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको बाँकी रकम पूर्ण रूपमा रोक्का गरेको छ भने अन्य सार्वजनिक निर्माणअन्तर्गतका १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बजेट भएका साना आयोजनाहरूको रकममा पनि पूर्ण रोक लगाएको छ ।
यसका साथै अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणका लागि कर्मचारी तालिम, अनुगमन तथा मूल्यांकन, अन्य भ्रमण, इन्धन र सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च जस्ता शीर्षकमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम रोक्का गरिएको छ ।
सवारी साधन तथा मेशिनरी औजार मर्मत, कार्यक्रम खर्च र पत्रपत्रिका तथा छपाई खर्चमा ५० प्रतिशत र मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्चमा ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गुणस्तरहीन कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई सबल बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
